8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। बता दें कि कमेटी की तरफ से लगातार बैठकें की जा रही है और केंद्र सरकार और अन्य संगठन से बातचीत जारी है। बता दें कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लगातार नए वेतन का इंतजार कर रहे है।
वहीं अब केंद्रीय कर्मचारी न्यूनतम वेतन को लेकर सरकार से एक खास मांग कर दी है। जिसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। संगठन और कर्मचारी लगातार फिटमेंट फैक्टर को लेकर मांग कर रहे है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी जानकारी।
18000 से बढ़कर 75000 रूपये हो जाएगा न्यूनतम वेतन
7वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये तय किया गया था। अब कर्मचारी संगठनों की ओर से इसे बढ़ाकर 75,000 रुपये करने की मांग सामने आई है। यह मांग नेशनल काउंसिल के स्टाफ साइड की ओर से रखी गई है। कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि मौजूदा वेतन ढांचा महंगाई, परिवार की बढ़ती जरूरतों और जीवन-यापन की लागत के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर न्यूनतम वेतन में बड़ा संशोधन करने की मांग की गई है। यही कारण है कि कमेटी की चरफ से लगातार बैठकें की जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से इसे लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है।
कब आएगी 8th Pay Commission की रिपोर्ट?
8th Pay Commission के तहत को 3 नवंबर 2025 को गठित किया गया था। सरकार की तरफ से आयोग को 18 महीने का समय दिया गया है, रिपोर्ट पेश करने के लिए। अगर कैलकुलेशन किया जाए तो कमेटी के 18 महीने अप्रैल-मई 2027 में पूरे होगा। इसके बाद केंद्र सरकार 6-9 महीने रिपोर्ट को पढ़ेगी और फिर 8th Pay Commission लागू कर दिया जाएगा।
जिसमे न्यूनतम वेतन, एचआरए, डीए समेत अन्य भत्ते शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 2028 तक नया वेतन लागू हो सकता है। मालूम हो कि 2029 में लोकसभा चुनाव होने है। हालांकि सरकार की तरफ से अधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है।