8th Pay Commission के तहत सरकार को मिले सुझाव! मिनिमम सैलरी, पेंशन में बड़ी उलटफेर की उम्मीद; कमेटी गठन पर चर्चा तेज; जानें सबकुछ

8th Pay Commission: नए वेतन आयोग में लगातार हो रही देरी केंद्रीय कर्मचारियों और पेंंशनर्स के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। 8वां वेतन आयोग का ऐलान किए हुए 8 महीने बीत चुके है, लेकिन अभी भी कमेटी गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं अब नए वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कुछ दिन पहले ही वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी थी कि 8th Pay Commission को लेकर कई विभागों से सुझाव लिया जा रहा है। ताजा जानकारी के मुताबिक सरकार ने इन विभागों से सुझाव ले लिए है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही 8th Pay Commission को लेकर कमेटी का गठन हो सकता है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी जानकारी।

8th Pay Commission में मिनिमम सैलरी और पेंशन में बड़े उलटफेर की उम्मीद

बताते चले कि 8वें वेतन आयोग लागू होने का 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स इंतजार कर रहे है, हालांकि लगातार आ रही है देरी ने टेंशन बढ़ा दी है। जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में बड़े उलफेर की उम्मीद है। इसके साथ ही पेंशन में भी भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है। 1900 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 86556 रूपये तक हो सकती है, तो वहीं 2400 ग्रेड पे वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 114975 रूपये होने की उम्मीद है।

इसके साथ ही 4600 ग्रेड पे वाले कर्मचारियों की सैलरी 174636 रूपये होने की उम्मीद है। इसके साथ ही ग्रेड पे 7600 पाने वाले कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 241519 होने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। वहीं अगर पेंशन की बात करें तो उनकी पेंशन में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद है।

कमेटी गठन को लेकर भी सुगबुगाहट तेज

मालूम हो कि जब तक कमेटी गठन नहीं किया जाएगा, तब तक 8th Pay Commission लागू नहीं हो सकता है। दरअसल कमेटी द्वारा ही सरकार को रिपोर्ट पेश की जाती है, जिसमे करीब 1 से 1.5 साल का समय लगता है। इसके बाद ही केंद्र सरकार इसे लागू करती है। केंद्र सरकार की तरफ से जनवरी में ही 8वें वेतन का ऐलान कर दिया था, लेकिन 8 महीने के बाद भी इसके लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आ रही है। इसके अलावा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मान में यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या जनवरी 2026 तक नया वेतन आयोग लागू हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इसमे देरी आ सकती है। यानि नए वेतन के लिए कर्मचारियों और पेंसनर्स को और थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है।