Gig Workers Row: अगर आप भी ऑनलाइन, फूड या सामान मंगाते है, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है। पहले कुछ मिनटों में ही ग्राहकों के घर पर ऑर्डर दिया जाता था, लेकिन अब इसमे थोड़ा वक्त लग सकता है। दरअसल गिग वर्कर्स की सुरक्षा को देखते हुए, अब केंद्र सरकार ने 10 मिनट जैसे टाइम लिमिट को हटाने का आदेश दे दिया है। मालूम हो कि पहले ब्लिंकिट समेत कई कंपनियां 10 मिनट में सामान डिलीवर करने का वादा करते थे, लेकिन अब इसपर रोक लगा दी गई है। तलिए आपको बताते है कि किस वजह से केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है।
Gig Workers Row के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने लगातार कई प्रयासों के बाद प्रमुख डिलीवरी एग्रीगेटरों को अनिवार्य 10 मिनट की डिलीवरी समय सीमा हटाने के लिए राजी कर लिया है।
डिलीवरी समय सीमा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए ब्लिंकइट, ज़ेप्टो, ज़ोमैटो और स्विगी सहित अन्य प्रमुख प्लेटफॉर्मों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।
सूत्रों के अनुसार, ब्लिंकइट ने निर्देश का पालन करते हुए अपने ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा हटा दिया है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य एग्रीगेटर भी ऐसा ही करेंगे। इस कदम का उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए अधिक सुरक्षा, संरक्षा और बेहतर कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करना है।
इस वजह से लिया गया फैसला
सूत्रों के अनुसार, इस बदलाव के तहत ब्लिंकइट ने अपने ब्रांड संदेश को अपडेट किया है। कंपनी की प्रमुख टैगलाइन को “10 मिनट में 10,000 से अधिक उत्पाद डिलीवर” से बदलकर “आपके दरवाजे पर 30,000 से अधिक उत्पाद डिलीवर” कर दिया गया है। केंद्र सरकार का यह हस्तक्षेप 31 दिसंबर, 2025 को गिग वर्कर्स द्वारा की गई हड़ताल के बाद हुआ है, जब विभिन्न प्लेटफार्मों पर डिलीवरी पार्टनर्स ने कम वेतन, असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और सख्त डिलीवरी समयसीमा के कारण उत्पन्न दबाव पर चिंता जताई थी। गौरतलब है कि लंबे समय से गिग वर्कर्स के सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे थे। माना जा रहा है कि इससे ग्राहकों को थोड़ी परेशानी हो सकती है।
