EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन लगभग साढ़े छह करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए खुशखबरी लेकर आई है। केंद्र सरकार ईपीएफओ की सैलरी लिमिट को लेकर एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार के इस नए फैसले के बाद कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को ही पहले से ज्यादा कॉन्ट्रिब्यूशन देना होगा। बता दें कि, केंद्र सरकार जल्द ही पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर एक अहम घोषणा कर सकती है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की रिटायरमेंट सेविंग स्कीम के लिए वेतन सीमा जल्द ही बढ़ाने की संभावना जताई जा रही है ।
2014 के बाद किया जा रहा बड़ा बदलाव
ईपीएफओ की कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंदर 8 साल बाद एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बता दें कि, इस योजना के लिए वेतन सीमा ₹15000 प्रति महीना है बता दें कि 2014 में उस समय इसे ₹6500 प्रति महीना से बढ़ाकर ₹15000 किया था। ऐसा कारखाना या कंपनी जहां 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं वहां नियमानुसार उन कर्मचारियों को पीएफ जमा करना होता है।
बढ़ सकती है वेतन सीमा
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इसे ₹15000 की वेतन सीमा को बढ़ाकर ₹21000 प्रति माह किया जा सकता है। बता दें कि यह वेतन सीमा उन कंपनियों या कारखाना में लागू होगी जहां 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं।
8 बार किया संशोधित
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस योजना की शुरुआत 1952 में हुई थी उसके बाद इसकी वेतन सीमा को 8 बार संशोधित किया गया है। यह 1952 में ₹300, 1957 में ₹500, 1962 में ₹1,000, 1976 में ₹1,600, 1985 में ₹2,500, 1990 में 3,500, 1994 में ₹5,000, 2001 में ₹6,500 और 2014 के बाद से ₹15,000 चल रही है।
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