GST: केंद्र सरकार ने राज्यों को जीएसटी मुआवजे के रूप में 17,000 करोड रुपए का भुगतान किया है। वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि “अक्टूबर 2022 तक कुल 72,147 करोड रुपए कलेक्ट हुए थे। इसके बाद शेष 43,515 करोड रुपए का राशि केंद्र ने अपने रिसोर्सेज से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को जारी की।” विज्ञप्ति के अनुसार केंद्र ने राज्यों को मुआवजे के भुगतान के लिए इस साल मार्च के अंत तक अनुमानित उपकर की पूरी राशि जारी की थी।
राज्यों को जारी किए 17000 करोड़ रुपए
एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने कल शुक्रवार को बताया कि उसने अप्रैल-जून 2022 की अवधि के लिए जीएससी मुआवजे के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 करोड रुपए जारी किए। इस प्रकार चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड रुपए जीएसटी मुआवजा दिया जा चुका है। वित्त मंत्रालय ने ट्वीट में बताया है कि उसने सभी राज्यों को अनुमानित आय के अनुसार ही राशि प्रदान की है। जिसमें सभी राज्यों का जीएसटी कुल मूल्य 17,000 है।
क्षतिपूर्ति के लिए वस्तु पर लगाया उपकर
सरकार ने राज्यों को क्षतिपूर्ति देने के लिए कुछ वस्तुओं पर उपकर लगाया और उपकर की राशि को क्षतिपूर्ति निधि में जमा किया जाता है। बयान में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने अप्रैल से जून 2022 के लिए बकाया जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में 24 नवंबर 2022 को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 17,000 रुपए की राशि जारी की। इस राशि को मिलाकर चालू वित्त वर्ष में अब तक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,15,662 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।
2017 में लागू हुई थी जीएसटी
बता दें कि साल 2017 में देश में जीएसटी लागू की गई थी। इसके लागू होने से राज्यों को किसी भी राजस्व के नुकसान के लिए 5 साल तक क्षतिपूर्ति देने का भरोसा दिया गया था। मंत्रालय का कहना है कि “अक्टूबर 2022 तक कुल उपकर संग्रह सिर्फ 72,147 करोड रुपए है और बाकी 43, 515 करोड रुपए केंद्र सरकार द्वारा अपने संसाधन के लिए जारी किए जा रहे हैं।”
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