National Logistics Policy: केंद्र की मोदी सरकार देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए कई कदम उठा रही है। ऐसे में सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसी कड़ी में सरकार नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को जारी करेगी। आपको बता दें कि सरकार इस पॉलिसी के जरिए देश में उत्पाद को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के तरीके को आसान बनाना चाहती है।
नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर यानि कि 17 सितंबर को इस योजना को शुरु किया जाएगा। इस संबंध में देश के केंद्रीय उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक बैठक की अगुवाई की। केंद्रीय मंत्री ने उद्योग और व्यापार बोर्ड की इस बैठक में इसकी जानकारी साजा की।
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केंद्रीय मंत्री ने दी जानकारी
पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार देश में शनिवार को नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को जारी करेगी। इस पॉलिसी के आने से बहु-साधन परिवहन, डिजीटलीकरण और समेत कई मामलों पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार के इस कदम से घरेलू प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलेगा। गौरतलब है कि सरकार ने अपने 2020 के बजट में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को लाने की घोषणा की थी। ऐसे में सरकार अपनी घोषणा के अनुसार इस योजना पर काम कर रही है।
लॉजिस्टिक लागत को नीचे लाना
वहीं, आपको बता दें कि सरकार देश की जीडीपी में लॉजिस्टिक लागत को 13 फीसदी के अनुपात से नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, देश में लॉजिस्टिक सेक्टर में काफी कठिनाईयां है। लॉजिस्टिक सेक्टर में 20 से ज्यादा सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार सरकारी एजेंसिया और 37 निर्यात परिषद भी शामिल हैं। साथ ही 36 लॉजिस्टिक सेवाएं और 200 जहाजरानी एजेंसिया शामिल है। मालूम हो कि देशभर में लॉजिस्टिक सेक्टर लगभग 160 अरब डॉलर का है। इस सेक्टर में लगभग 2.2 करोड़ लोग काम करते हैं। ऐसे में सरकार ने इस सेक्टर को अधिक बेहतर करने के लिए नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाई है।
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