8th Pay Commission: तमाम चौक-चौराहों से लेकर गली-मोहल्लों और सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म तक 8वां वेतन आयोग सुर्खियों का केन्द्र बना हुआ है। इसको लेकर तमाम सवाल हैं जो केन्द्रीय कर्मचारियों के साथ जिज्ञासा वस आम लोगों के मन में भी उठ रहे हैं। मसलन आयोग कब तक अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है? कब तक नया वेतन ढ़ांचा जारी हो सकता है?
केन्द्र कब तक 8वां वेतन आयोग को लागू कर सकता है? इससे इतर भी कुछ सवाल हैं जो लोगों के मन में उठ रहे हैं। संसद के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही के दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 8वां वेतन आयोग पर कुछ जवाब भी दिए हैं। ऐसे में आइए हम आपको सभी सवालों का जवाब देने के साथ सरकार की ओर से जारी अपडेट के बारे में बताने की कोशिश करते हैं।
आयोग किस समय तक सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट?
सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से इस संदर्भ में कोई जवाब नहीं सामने आया है। दरअसल, वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर, 2025 को आयोग की शर्तें अधिसूचित की गईं। इसके बाद आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में यदि आयोग तय डेडलाइन पर अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो 2027 के मध्य तक इसके आने की संभावना है।
तत्पश्चात सरकार की मंजूरी और अधिसूचना के लिए 3 से 6 महीने का अतिरिक्त वक्त लग सकता है। ऐसे में आसार जताए जा रहे हैं कि नया वेतन ढांचा 2027 के आखिर या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है। हालांकि, पहले के आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में 1 जनवरी 2026 से एरियर दे सकती है। हालांकि, इसको लेकर अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं सामने आई है।
8वां वेतन आयोग पर केन्द्र सरकार का रुख!
केन्द्र की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बीते दिनों लोकसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने पर बड़ा अपडेट दिया था। पंकज चौधरी ने बताया था कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार उचित समय पर तय करेगी। सरकार की ओर से ये भी स्पष्ट किया गया कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद उसके लिए जरूरी बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।
ऐसे में ये लगभग तय है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को लागू कर केन्द्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनर्स को तोहफा देना चाहती है। कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स इस संबंध में आधिकारिक ऐलान के इंतजार में नजरें टिकाए हुए हैं। सबको इसका इंतजार है कि सरकार जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू कर कर्मचारियों को तोहफा दे।
