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Farm Laws Repeal: कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार का सुपरप्लान, 29 नवंबर को बिल पेश होगा

केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को 29 नवंबर शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में है. बिल राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया है. केंद्र सरकार तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाले बिल को 29 नवंबर शीतकालीन सत्र के पहले दिन राज्यसभा में पेश करने की तैयारी में है. बिल राज्यसभा में पारित होने के बाद लोकसभा में जाएगा। इसके लिए बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को सदन में रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है.

कानून रद्द करने की मिली मंजूरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो उसके तुरंत बाद बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने कानून को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के मुताबिक, “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया.”

PM मोदी ने किया था ऐलान
दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 19 नवंबर को गुरू पर्व के दिन राष्ट्र के नाम अपने संबोधन मे तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला किया था. इसके बाद उन्होने कहा था कि, “एमएसपी को लेकर कमेटी गठित की जाएगी. वे अपने-अपने घर लौटें, अपने खेत और अपने परिवार के बीच लौटें”

Farmers

PM ने की थी अपील
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो किसानों ने उनके इस कदम का भरपूर स्वागत किया. हालांकि किसान संगठनों ने साफ कहा कि, “फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी नहीं मिल जाता है तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.”

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बीकेयू की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया था कि, “दिल्ली की सीमाओं पर उसका आंदोलन तब तक समाप्त नहीं किया जाएगा, जब तक तीनों संबंधित कृषि कानूनों को संसद में औपचारिक तौर पर निरस्त नहीं कर दिया जाता. हम मांग करते हैं कि, लखीमपुर खीरी घटना के सिलसिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को गिरफ्तार एवं बर्खास्त किया जाए, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेना तथा आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के लिये स्मारक बनाना शामिल है.”

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