Patna: बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा में अगर कोई मुद्दा रहा तो वो था, बेरोजगारी का मुद्दा। चुनाव के पहले बिहार में आरजेडी ने जहां 10 लाख रोजगार देने की बात कही थी तो वहीं सत्ताधारी एनडीए ने 19 लाख रोजगार का वादा किया था। बिहार में अब एनडीए की सरकार बन चुकी है, यहीं कारण है कि राज्य के सबसे बड़े मुद्दों में से एक बेरोजगारी के खिलाफ नीतीश सरकार ने कमर कस ली है। सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का 24 घंटे के भीतर ब्योरा मांगा है।
सरकार का प्लान:
अपनी 7वीं पारी में सीएम नीतीश कुमार सबसे बड़े मुद्दा यानी की बेरोजगारी पर वार करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने राज्य के सभी शासकीय विभागों से खाली पदों का 24 घंटे के भीतर ब्योरा मांगा है। इसके अलावा उम्मीद की जा रही है कि सरकार विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी कर सकती है। बिहार सरकार प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली कर सकती है।
प्राथमिकता से ब्योरा देने के निर्देश:
बिहार सरकार ने राज्य के अधिकारियों से कहा है कि, “रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्योरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराएं” वही राज्य सरकार की तरफ से सामान्य प्रशासन विभाग से खाली पदों का ब्योरा देने को लेकर एक पत्र जारी किया गया है।