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Logistics Policy: 17 सितंबर को ऐलान के बाद लॉजिस्टिक नीति को मिल सकती है कैबिनेट की मंजूरी

Logistics Policy: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बुधवार की बैठक में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी दिए जाने की संभावना है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंगलवार को बताया गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को होगी जिसमें राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति को मंजूरी के लिए रखा जा सकता है। प्रधानमंत्री ने लॉजिस्टिक नीति जारी करते हुए कहा था कि इसका मकसद लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 13 से 14% के मौजूदा स्तर से घटाकर इकाई अंक में लाना है।

कटौती करने का लक्ष्य रखा

बता दें कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी ने इस नीति की रूपरेखा को पेश किया था। इसके माध्यम से देश भर में उत्पादों के निर्बांध आवागमन को प्रोत्साहन देकर परिवहन से जुड़ी लागत में कटौती करने का लक्ष्य रखा गया। लॉजिस्टिक नीति के तहत एक एकीकृत लॉजिस्टिक इंटरफ़ेस मंच का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया है। आने वाले वर्षों में लागत को 7.5 प्रतिशत कम करने में मदद करेगी। इसके अलावा जो विभिन्न सरकारी व निजी एजेंसियों के मतदान के तौर पर काम करेगा, उसमें भी मदद मिलेगी।

लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने में मदद

यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफ़ेस प्लेटफार्म और इस ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज जैसे नीति तत्व निर्यात को और उद्योग को लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ाने में मदद करेंगे। नीति के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का कहना है कि यह नीति भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को पूरी तरह से बदल देगी। माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देगी और कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी।

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ग्राहकों को फायदा होगा

इंडस्ट्री ने भी इस नीति का स्वागत करते हुए कहा कि इस नई राष्ट्रीय Logistics Policy के साथ दक्षता में सुधार और लागत में कमी से ग्राहकों को फायदा होगा। इसके अलावा उन्हें कम दाम पर उत्पाद मिल सकेंगे। दूसरी तरफ एवियेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि हमें लॉजिस्टिक लागत को घटाकर एक अंक में लाने और सुधारों के बारे में प्रतिमान बदलने की जरूरत है।

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