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Ladli Bahana Yojana: शिवराज सरकार का बहनों को तोहफा, खाते में हर महीने भेजेगी इतनी रकम

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Ladli Bahana Yojana: इस साल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सरकार की लोगों को लुभाने की कोशिश जारी है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘लाडली बहना योजना’ नामक एक नई योजना की घोषणा की है जो मध्य प्रदेश में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की बहनों को पैसा देगी। यह पैसा सीधे उनके खातों में जमा किया जाएगा और मुख्यमंत्री को उम्मीद है कि इससे बहनों की शिकायतों का समाधान होगा। मुख्यमंत्री के अनुसार बहनों को यह शिकायत थी कि कैसे सरकार बहनों की तुलना में भांजा और भांजियों पर अधिक ध्यान दे रही है। ऐसे में सरकार जल्द ही मध्य प्रदेश में बहुत ‘लाडली बहना योजना’ लागू करने जा रही है।

CM शिवराज ने ट्वीट कर कही ये बात

इस योजना की जानकारी देते हुए शिवराज सिंह चौहान ने एक ट्वीट कर लिखा, “अब लाड़ली बहना योजना… नर्मदा जयंती पर बुधनी में नर्मदा तट के पावन स्थल पर बताते हुए प्रसन्नता है कि लाड़ली लक्ष्मी योजना की तरह अब लाड़ली बहना योजना शुरू होगी, जिसमें निम्न, मध्यम आय वर्ग की सभी जाति, पंथ, वर्ग की मेरी बहनों को ₹1000/माह यानी हर साल ₹12 हजार दिए जाएंगे।”

इन बहनों को मिलेगा इस योजना का लाभ

इस योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार सभी जातियों और वर्गों की बहनों को लाभ देने की प्लानिंग कर रही हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना का लाभ उठाने वालों में सामान्य नागरिक पिछड़े माने जाने वाले लोग और कुछ जनजातियों से संबंधित महिलाएं शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रूपये दिए जाएंगे ऐसे में उन्हें 12,000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्राप्त होगा। हालांकि इसका लाभ केवल उन बहनों को ही मिलेगा जो करदाता नहीं हैं। इसका साफ मतलब यही है कि गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों की बहनें लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

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लाडली बहना योजना के आवेदन के लिए इन डॉक्युमेंट्स की जरुरत

  • आधार कार्ड
  • स्थायी प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट
  • पासपोर्ट फोटो
  • मोबाइल नंबर

लाडली बहना योजना के आवेदन के लिए योग्यता

  • इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है|
  • इस योजना के लिए सिर्फ निम्नवर्ग और गरीब महिलाएं ही पात्र होंगी।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सामान्य वर्ग की गरीब महिलाओं को ही मिलेगा|

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