किसान कल्याण वर्ष 2026 के तहत Mohan Yadav सरकार ने किसानों को दी बड़ी सौगात, कंबाइन हार्वेस्टर को टोल प्लाजाओं पर मिलेगी शुल्क से छूट

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसानों की जीवनशैली सुधारने के लिए लगातार मजबूत कदम उठा रही है। इसी क्रम में एमपी सरकार ने किसान कल्याण वर्ष 2026 की शुरुआत की है। ऐसे में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस वर्ष को “किसानों के नाम समर्पित वर्ष” के तहत मना रही है। सरकार इस अभियान के जरिए राज्य के अन्नदाताओं की आय में वृद्धि करना चाहती है। यही वजह है कि सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिससे किसानों को सीधा लाभ हो सकता है।

मोहन यादव सरकार ने किसानों को दी बड़ी राहत

किसानों को समर्पित मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 तहत मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की बैठक में महत्वपूर्ण फैसला लिया है। एमपी सरकार ने बताया, कृषि कार्य में प्रयुक्त कंबाइन हार्वेस्टर को टोल प्लाजाओं पर शुल्क से छूट मिलेगी। इंदौर-उज्जैन एवं उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड मार्ग परियोजनाओं के निर्माण का अनुमोदन किया। इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड मार्ग तथा उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड मार्ग के नॉन-एक्सेस कंट्रोल परियोजनाओं के रूप में निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया। पश्चिम भोपाल बायपास के परिवर्तित एलाइनमेंट को अनुमोदन प्रदान कर निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।

बता दें कि एमपी सरकार ने किसान कल्याण वर्ष 2026 अभियान में कई विभागों को शामिल किया है। इसमें कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, सहकारिता और उद्योग समेत कुल 15 विभागों को जोड़ा गया है। इसके अलावा, कई आर्थिक मदद योजनाओं को शामिल किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को सालाना 6000 रुपये राज्य से और 6000 रुपये केंद्र सरकार की तरफ मिलते हैं। ऐसे में किस्तों के रूप में पैसा सीधे बैंक खाते में जमा हो जाता है।

मोहन यादव सरकार किसान कल्याण वर्ष 2026 पर दे रही पूर्ण जोर

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश में पहली बार पूरे साल को किसानों के नाम समर्पित किया गया है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष 2026 सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि राज्यस्तरीय अभियान है। इस मिशन के जरिए एमपी सरकार खेती को लाभ देने वाला कार्य बनाना चाहती है। साथ ही किसानों की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाना प्रमुख मकसद है। इस पहल के तहत सरकार कृषि विकास पर अधिक जोर देना चाहती है। इस मिशन के जरिए अन्नदाताओं को नई तकनीक और आधुनिक खेती के बारे में बताया जाता है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही प्राकृतिक खेती को बढ़ावा और फसल उत्पादन बढ़ाने की योजना तैयार करना मुख्य लक्ष्य रखे गए हैं।