हर ब्लॉक में वृंदावन गांव! Mohan Yadav सरकार व डेयरी बोर्ड के बीच हुए MoU से बदलेगी MP की तस्वीर, दुग्ध उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

Mohan Yadav: मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने की कोशिश जारी है। इस क्रम में मोहन यादव सरकार द्वारा तमाम प्रयत्न किए जा रहे हैं। किसानों को पशुपालन के लिए जागरुक करने से लेकर सरकार तमाम योजनाओं को धरातल पर उतार रही है। इसी बीच मोहन यादव सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया है।

इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी जनपदों में स्थित प्रत्येक ब्लॉक में एक ‘वृंदावन गांव’ बनाया जाएगा। इस गांव में प्रमुख रूप से गौपालन के साथ डेयरी विकास को बढ़ावा देने का काम होगा। सरकार की इस पहल का उद्देश्य दुग्ध उत्पादन को गति देना है। ऐसी स्थिति में पशुपालक किसानों को आर्थिक रूप से भी फायदा होगा और वे सशक्त होकर मध्य प्रदेश के विकास में अहम योगदान दे सकेंगे।

एमपी में Mohan Yadav सरकार व डेयरी बोर्ड के बीच हुए MoU से बदलेगी तस्वीर

राज्य सरकार और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इसके तहत मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में ‘वृंदावन गांव’ बनेगा। इन गांवों में दुग्ध उत्पादन पर अत्याधिक जोर दिया जाएगा। यहां गौपालन और डेयरी विकास से जुड़े कार्य होंगे। वृंदावन गांवों में सरकार का फोकस गाय पालन, दुग्ध उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, जैविक खेती, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास आदि पर रहेगा।

इससे सूबे में दुग्ध उत्पादन को रफ्तार मिलेगी। इसका सीधा असर मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है। दुग्ध उत्पादन कर पशुपालक किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगे। मध्य प्रदेश डेयरी उत्पाद के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही वस्तुओं का आयात बढ़ेगी जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर डालने का काम करेगा। यही वजह है कि एमओयू से एमपी की तस्वीर बदलने की बात कही जा रही है।

दुग्ध उत्पादन को मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा

मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार राज्य को देश के ‘डेयरी कैपिटल’ के रूप में स्थापित करना चाहती है। इस क्रम में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश दुग्ध उत्पादन मामले में देश का तीसरी सबसे बड़ा राज्य है। देश में कुल दूध उत्पादन का 9 फीसदी हिस्सा मध्य प्रदेश से आता है। इसे अगले 5 वर्षों में 20-25 फीसदी करने का लक्ष्य है। इसी क्रम में मोहन यादव सरकार तमाम कदम उठाते हुए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने का काम कर रही है।