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National Logistics Policy: पीएम मोदी ने की नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत, कहा देश मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा

National Logistics Policy: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72 वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसके साथ ही देश हित में भी कई सराहनीय कदम उठाए हैं। आज पीएम मोदी ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी की शुरुआत की है। इस मौके पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में यह एक बेहद महत्वपूर्ण कदम था,क्योंकि यह पॉलिसी हर क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करेंगी। पीएम मोदी ने कहा अमृत काल में देश ने एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मेक इन इंडिया और भारत के आत्मनिर्भर होने की गूंज अब दुनिया के हर जगह सुनाई दे रही है।अब भारत बड़े निर्यात लक्ष्य को निर्धारित कर रहा है और उन्हें पूरा कर रहा है।

मैन्यूफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा भारत

इसके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है ,और ऐसे में नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी इसे बेहतर बनाने में मदद करेगी। भारत एक दुनिया ने भारत को आज सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र के रूप में स्वीकार किया है और यह पॉलिसी इसे और आगे ले जाने में मददगार साबित होगी। प्रधानमंत्री ने इस पॉलिसी को कई समस्याओं का समाधान बताया और कहा कि इससे हमारी सभी प्रणालियों में सुधार होगा।

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पीएम ने कहा कि इस पॉलिसी से हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग को और इंडस्ट्रीज को हर तरह से काम करने में समय और धन की बचत होगी। इस पॉलिसी में डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी हर चुनौतियों का समाधान किया गया है। पीएम ने कहा मेरा मानना है कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत हमारी सभी प्रणालियों में सुधार होगा और इन क्षेत्रों में काम करने वाली सरकार की अलग-अलग इकाइयों के बीच एक समग्र दृष्टिकोण के साथ समन्वय स्थापित होगा। इससे हमें आगे बहुत मदद मिलेगी।

क्या है लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य?


पीएम मोदी ने कहा कि लॉजिस्टिक पॉलिसी का उद्देश्य इसकी लागत को कम करना और वैश्विक बाजार में घरेलू सामान की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। भारत सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13 से 14% लॉजिस्टिक की लागत पर खर्च करता है, जबकि जर्मनी और जापान जैसे देश जो अपने विकसित लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे और प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं,लॉजिस्टिक की लागत पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 8 से 9% खर्च करते हैं।

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