Punjab: पंजाब की मान सरकार ने शनिवार को राज्य में स्वच्छ और प्राकृतिक ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने के लिए सभी सरकारी विभागों के प्रमुखों को पत्र लिखा है। खबर है कि पंजाब (Punjab) सरकार राज्य की सभी सरकारी इमारतों को सौर पैनलों से लैस करने की योजना बना रही है। जिस विषय पर ही पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा ने राज्य के सभी विभागों को तलब किया है। इस पत्र के माध्यम से आप मंत्री अमन अरोड़ा रिन्यूएवल एनर्जी सर्विसेज कंपनी (रेस्को) मोड के अंतर्गत दफ्तरों की इमारतों की छतों पर सोलर फोटोवोल्टिक (पीवी) पैनल लगाने की सहमति मांग रहे हैं।
बिजली के खर्च का बोझ घटेगा: मंत्री
पंजाब (Punjab) के कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पेडा द्वारा पहले ही कई सरकारी इमारतों की छतों पर कुल 88 मेगावाट क्षमता वाले सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम लगाए जा चुके हैं। कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि इससे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अनेक रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। वहीं सभी प्रमुखों को अपने विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त करने का फैसला लिया है। मंत्री ने आगे बताया कि प्रोजेक्ट प्राकृतिक ऊर्जा के प्रयोग से बिजली उत्पादन के पारंपरिक तरीकों के विकल्प के रूप में साफ और स्वच्छ ऊर्जा को अपनाते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने में सहायक होगा। ऊर्जा स्रोत मंत्री अमन अरोड़ा के मुताबिक यह अधिक लोड वाले बिजली वितरण के नेटवर्क को राहत प्रदान करेंगे साथ ही बिजली घाटे को पूरा करने में भी मदद करेगा। जिससे सरकार पर बिजली के खर्च का बोझ भी घटेगा।
मोदी सरकार को लिया था निशाने पर
हाल ही में आप मंत्री अमन अरोड़ा ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि केंद्र सरकार चाहता नहीं है कि पंजाब में कोई भी नई तकनीक आए जिससे की पराली की समस्या का हल निकल सके। मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि दुख की बात है कि केंद्र सरकार ने मुझे पराली जलाने और प्रदूषण से निपटने के लिए भारत-जर्मन एनर्जी फोरम द्वारा प्रायोजित ग्रीन हाइड्रोजन पर एक ज्ञान-साझाकरण अध्ययन दौरे पर जर्मनी, नीदरलैंड और बेल्जियम जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।
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