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राज्य के अधिकारों से कोई समझौता नहीं! NITI Aayog की बैठक में जनहित से जुड़े इन अहम मुद्दों को उठाएंगे CM Bhagwant Mann

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann आज नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे जहां वो पंजाब के विकास से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएंगे। सीएम मान ने साफ तौर पर कह दिया है कि राज्य के अधिकार से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जनहित से जुड़े तमाम मुद्दे मुखरता से उठाए जाएंगे।

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Bhagwant Mann
Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Bhagwant Mann: राज्य के लिए सदैव समर्पित रहने वाले मुख्यमंत्री भगवंत मान आज नीति आयोग की बैठक में शामिल हो रहे हैं। सीएम मान ने नीति आयोग की बैठक के दौरान पंजाब वासियों के हित से जुड़े तमाम मुद्दे उठाएंगे। इसमें जल विवाद से जुड़ा BBMB अन्याय, लंबित RFD फंड और कुछ अन्य मुद्दे शामिल हैं। सीएम Bhagwant Mann ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य के अधिकारों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंजाब वासियों के हित से जुड़े तमाम मांग आज नीति आयोग की बैठक के दौरान गूजेंगे। बता दें कि NITI Aayog की बैठक में GDP वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और AI आधारित शासन पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

NITI Aayog की बैठक में जनहित से जुड़े इन अहम मुद्दों को उठाएंगे सीएम Bhagwant Mann!

मालूम हो कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10 वीं बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक का हिस्सा बन रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान का नाम भी उसी लिस्ट में सुमार है। सीएम मान नीति आयोग की बैठक के दौरान जल विवाद से जुड़े BBMB अन्याय और लंबित RFD फंड से जुड़े मुद्दे केन्द्र के समक्ष उठा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब CM द्वारा एक विशेष वित्तीय पैकेज की भी मांग की जाएगी, ताकि राज्य के विकास को रफ्तार मिल सके। सीएम Bhagwant Mann के नीति बैठक में शामिल होने की जानकारी AAP पंजाब के एक्स हैंडल से जारी की गई है।

केन्द्र के सामने मुखरता से आवाज उठाएंगे पंजाब CM

हाल ही में हुए जल विवाद का मुद्दा भी नीति आयोग की बैठक के दौरान गूंजेगा। खबर है कि सीएम Bhagwant Mann बीबीएमबी पर CISF की तैनाती का मुद्दा भी उठाएंगे। इससे पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी मुख्यमंत्री पंजाब सरकार पर अतिरिक्त बोझ डालने का आरोप लगा चुके हैं। सीएम भगवंत मान का कहना है कि जब पंजाब पुलिस पहले से डैम पर पहरा के लिए तैनात है, तो CISF की तैनाती क्यों की गई है। इससे राज्य पर अतिरिक्त खर्च का बोझ बढ़ेगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मुद्दे को नीति आयोग की बैठक में उठाने का जिक्र किया जा रहा है।

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