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Rajasthan News: नए साल में वाहन खरीदने वालों को तोहफा! राजस्थान सरकार की इस नई नीति के तहत कर सकते हैं बंपर बचत; जानें स्कीम

Rajasthan News: वाहन स्क्रैप नीति-2025 के तहत नई गाड़ी खरीदने वालों को बंपर बचत हो सकती है। इसको लेकर राजस्थान सरकार पूरी तैयारी कर चुकी है। नए साल में लोगों को इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा।

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Picture Credit: गूगल (सांकेतिक तस्वीर)

Rajasthan News: नए साल पर राजस्थान के लोगों को सरकार की ओर से बड़ा तोहफा मिला है। ऐसे लोग जो वाहन खरीदने की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान सरकार उनके लिए नई नीति लेकर आई है। इस नई नीति के तहत खरीदारों की बल्ले-बल्ले हो सकती है और वे बंपर बचत कर मौज कर सकते हैं। दरअसल, सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद करने वाले लोगों को टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट मिलेगी। रुपए में ये धनराशि अधिकतम एक लाख हो सकती है। ऐसे में आइए हम आपको पूरी स्कीम के बारे में बताते हैं, ताकि जानकारी हासिल करने में मदद मिल सके।

नई नीति के तहत वाहन खरीदारी पर हो सकती है बंपर बचत

राजस्थान सरकार ने वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नए साल में वाहन खरीदारी करने वालों को वाहन टैक्स पर 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के मुताबिक 15 वर्ष से अधिक पुराने सरकारी वाहन, फिटनेस या पंजीकरण रहित वाहन, दुर्घटनाग्रस्त और क्षतिग्रस्त वाहन, नीलामी में खरीदे गए कबाड़ वाहन, अनुपयोगी वाहन या स्वेच्छा से स्क्रैपिंग फैसिलिटी को सौंपे गए वाहन इस नई नीति के तहत स्क्रैप किए जा सकेंगे। ऐसे में सरकार सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के आधार पर नए वाहन की खरीद पर वाहन टैक्स में 50 फीसदी तक की छूट देगी। ऐसी स्थिति में वाहन खरीदने वाले बंपर बचत कर सकेंगे।

वाहन बिक्री को भी मिलेगा जबरदस्त बढ़ावा

सरकार की इस नई नीति की मदद से राजस्थान में वाहन बिक्री को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। ऐसे तमाम लोग हैं जो आर्थिक परेशानियों के कारण पुरानी गाड़ियों से चलने को मजबूर हैं। किसी के लिए पैसा जुटाना संकट है, तो कई अतिरिक्त लाभ की तलाश में जुटा है। ऐसे लोगों के लिए वाहन स्क्रैपिंग नीति-2025 कारगर साबित हो सकती है। लोग अपनी पुरानी, कबाड़ वाहनों को सक्रैप नीति के तहत जमा कर राजस्थान सरकार की नई नीति का लाभ उठा सकते हैं। इसके बदले आपको 1 लाख रुपए तक की बंपर बचत हो सकती है साथ ही राज्य में वाहन बिक्री को बढ़ावा मिल सकता है।

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