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कृषि कानूनों को लेकर जल्द फैसला दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, जानें पूर्व न्‍यायाधीशों की राय

करीब 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है, हालांकि अभी भी इसपर फैसले का इंतजार है.

नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने रेल रोको अभियान चलाया, इसके समर्थन में देश के अलग-अलग हिस्सों में रेल रोका गया. करीब 10 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार टिप्पणी कर चुका है, हालांकि अभी भी इसपर फैसले का इंतजार है. उधर, सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के नेता अनिल घनवट ने आग्रह किया है कि सरकार जल्द फैसला दे।

जल्‍द होना चाहिए फैसला
किसानों के आंदोलन को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एसआर सिंह ने कहा है कि, “जल्द सुनवाई कर फैसला कर देना चाहिए ताकि आगे की राह तैयार हो। कोर्ट इतने केस सुनता है फिर इस केस को भी जल्द तय करना चाहिए.” बता दें कि, किसान उत्तर प्रदेश और हरियाणा को दिल्ली से जोड़ने वाले रास्ते पर धरना दे रहे हैं, इससे यातायात बूरी तरह प्रभावित हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट लगा चुका है रोक
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को शांत करने के लिए और धरने को खत्म करने के लिए तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाई थी. इसके साथ हीं कोर्ट ने एक कमेटी गठित की थी, इसके तहत कृषि कानूनों पर किसानों, सभी हितकारी संगठनों और सरकार से बात करके दो महीने के भीतर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

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हालांकि, पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर कहा है कि, “किसानों को ही नहीं, हर आदमी और हर मुकदमेदार को जल्द न्याय मिलना चाहिए। इतने मुकदमे लंबित हैं, निर्भर करता है कि कैसा मुकदमा है। अगर किसी मामले में सभी प्रभावित लोग चाहते हैं कि जल्द सुनवाई हो तो अगर प्रधान न्यायाधीश साहब से अनुरोध किया जाएगा कि इसे जल्द सुना जाए तो हो सकता है कि वह इसे उठा लें, जल्द सुन लें। दूसरे मुकदमों की तरह इसे लंबा न होने दें”

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