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अयोध्या, बरेली में भी Waqf Board का कारनामा! अधिकारियों की मिली-भगत से सरकारी संपत्ति को हथिया लिया; अब ऐसे हिसाब करेंगे CM Yogi

सीएम Yogi Adityanath ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या, बरेली, जौनपुर, रामपुर समेत अन्य जिलों में Waqf Board द्वारा किए गए अवैध कब्जों की जांच होगी। इसके साथ ही उन अधिकारियों पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी जिन्होंने वक्फ बोर्ड का साथ दिया है।

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Yogi Adityanath
Picture Credit: सोशल मीडिया (सांकेतिक तस्वीर)

Yogi Adityanath: अधिकारियों की मिली-भगत से किसी भी अवैध गतिविधि को अंजाम देने वाले सावधान हो जाएं। दरअसल, योगी सरकार वक्फ बोर्ड मामले में एक बड़ा कदम उठा चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि उन सभी अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने सरकारी संपत्ति वक्फ बोर्ड के नाम करने में भूमिका निभाई है। बता दें कि जौनपुर से लेकर अयोध्या, रामपुर और बरेली तक Waqf Board के नाम हजारों एकड़ ऐसी जमीनें हैं जिन पर अवैध रूप से कब्जा जमाया गया है। सीएम Yogi Adityanath ने स्पष्ट किया है कि ऐसा कारनामा करने वाले अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाया जाएगा। सभी को चिन्हित कर उनसे जवाब तलक कर कार्रवाई को रफ्तार दी जाएगी।

सरकारी संपत्ति पर कब्जा दिलाने वालों से निपटेंगे सीएम Yogi Adityanath

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त लहज़ा एक बार फिर सामने आया है। सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए अवैध कब्जे को लेकर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। उन अधिकारियों को भी चिन्हित किया जा रहा है जिनकी भूमिका कब्जा दिलाने में रही है। ऐसे सभी अधिकारियों को चिन्हित कर उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। इसके लिए रिपोर्ट और Waqf Board के संपत्ति का ब्योरा मांगा गया है। अयोध्या, रामपुर, शांहजहांपुर, बरेली, जौनपुर में Yogi Adityanath की सरकार एक्टिव मोड में आ चुकी है। ये तय है कि योगी सरकार ने अब कार्रवाई रूपी बुलडोजर को वक्फ बोर्ड द्वारा किए गए अवैध कब्जे की ओर मोड़ दिया है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जारी की अवैध कब्जे की सूची

संपत्तियों के लोकेशन, क्षेत्रफल और गाटा संख्या भेजने के निर्देश जिलाधिकारियों को जारी किए गए हैं। Waqf Board का सर्वाधिक कब्जा बरेली, अयोध्या, जौनपुर, रामपुर और शांहजहांपुर जैसे जिलों में है। सीएम Yogi Adityanath ने स्पष्ट किया है कि ऐसे सभी अधिकारियों को चिन्हित किया जाए जिन्होंने इस कुकृत्य में योगदान दिया है। इन सभी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यूपी में 57792 सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा होने की बात सामने आई है जिन्हें रिक्त कराने के लिए कार्रवाई शुरू किया गया है।

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