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Higher Education के मामले में UP ने मारी बाजी, AISHE की रिपोर्ट में 6 टॉपर राज्य का हुआ खुलासा

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Higher Education: सभी लोगों का अधिकार उच्च शिक्षा प्राप्त करना है। इसमें सत्र की शुरुआत के साथ नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सभी छात्र जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं वो सभी अलग-अलग राज्यों में दाखिला लेते हैं।

इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि देश में कौन-सा राज्य ऐसा है जो सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन करा रहा है। इसलिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़े को जारी किया गया है कि उच्च शिक्षा के लिए कौन-सा राज्य सबसे आगे है। तो आइए जानते हैं।

इन आंकड़ों पर दें ध्यान

आपको बता दें, सत्र 2020-21 में उच्च शिक्षा के लिए 4.14 करोड़ नामांकन को दर्ज किया गया है। वहीं 2019-20 सत्र से इसकी तुलना करे तो आंकड़े में 7.5 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं सत्र 2014-15 की बात करें तो 21 फीसदी का अंतर है। इसलिए 29 जनवरी 2023 को अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण के द्वारा 2020-21 के रिपोर्ट को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में कई सारी चीजों को जारी किया गया है। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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जानें रिपोर्ट में किन बातों का हुआ खुलासा

1. रिपोर्ट के मुताबिक, 2020-21 सत्र में डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से 45.71 लाख नामांकन को दर्ज किया गया है। इसमें महिलाओं की संख्या 20.9 लाख है। अगर इसकी तुलना सत्र 2019-20 से करें तो पूरे 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है।
2. रिपोर्ट के अनुसार, देश के इन 6 राज्यों में सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन के लिए नामांकन को दर्ज किया गया है, जिसमें पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश परचम लहरा रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान शामिल है।
3. 2020-21 सत्र के रिपोर्ट के अनुसार, अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में 79.06 प्रतिशत लोगों ने दाखिला लिया है। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में 11.5 प्रतिशत दाखिले को दर्ज किया गया है।
4. रिपोर्ट में दर्ज किया गया है कि 2014-15 सत्र में 46.06 लाख अनुसूचित जाति वर्ग का दाखिला हुआ था। वहीं 2019-20 सत्र में 56.57 लाख दाखिला हुआ था। मगर 2020-21 सत्र में आंकड़ों में बढ़ोतरी देखी गई है। इस सत्र में 58.95 लाख नामांकन को दर्ज किया गया है।
5. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2011 की जनगणना में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के अनुरूप, सकल नामांकन दर वर्ष 2019-20 में 25.6 दर्ज किया गया था। मगर 2020-21 सत्र में ये आंकड़ा बढ़कर 27.3 प्रतिशत हो गया है।

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