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तीन कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को कैबिनेट में मिली मंजूरी, आज PM की अध्यक्षता में हुई मीटिंग

तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए पहला कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसपर चर्चा की है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट की बैठक में पेश किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है।

तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए पहला कदम उठाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इसपर चर्चा की है। जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कैबिनेट की बैठक में पेश किए गए कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए मसौदा कानून को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। हालांकि, इस बारे में अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट की मानें तो दोपहर 3 बजे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट ब्रीफिंग करने वाले हैं जिसमें वो कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव मंजूरी के बारे में ऐलान करेंगे।

तीनों कानूनों को सरकार ने लिया वापस

सरकार ने पिछले साल पारित तीन कृषि कानूनों को वापस ले लिया है जिसमें किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, 2020 पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020 शामिल है। बता दें कि साल भर से चले आ रहे हंगामे को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु पर्व के अवसर पर तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने देश हित में फैसला लिया है। उन्होंने किसानों से दिल से माफी भी मांगी थी।

यह भी पढ़े: किसान कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने लिखा पत्र

जून 2020 से शुरू हुआ था बवाल

बता दें कि जून 2020 में मोदी सरकार इन तीनों कृषि कानूनों का अध्यादेश लेकर आई थी जिसके बाद  27 सितंबर 2020 को राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी थी। जिसके बाद ही विरोध शुरू हो गया। किसानों ने दिल्ली को घेरना शुरू कर दिया। किसानों ने रेलवे से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। इस आंदोलन ने पिछले साल उग्र रूप भी लिया था जिसमें किसानों और पुलिस के बीच झड़पों की भी खबरें आई थी।सरकार और किसान संगठनों के बीच कई बातचीत भी हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब सरकार ने खुद पीछे हटते हुए तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और आज संसद में प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई।

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