Delhi News: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मंगलवार को दिल्ली की न्याय व्यवस्था के मुद्दे पर अपना तर्क दिया है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल ने मीडिया के सामने सिविल और क्रिमिनल मामले पर भी खुलकर अपनी राय रखी। दिल्ली की न्यायिक व्यस्वथा पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि स्टेट की न्याय प्रणाली सबसे बेहतर है। केजरीवाल ने इसका श्रेय पिछली सरकार को भी देते हुए कहा कि दिल्ली को मिलने वाले फंड में भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उन्होंने बताया की पहले के मुकाबले पिछले साल 500 करोड़ के बजाय 1500 करोड़ का फंड मिला था। लेकिन इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है।
6 महीने में निपटने चाहिए मामले
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में काम करते हुए ये कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी केस 6 महीने से ज्यादा नही चलना चाहिए। अगर इसके लिए फंड चाहिए तो हम फंड देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली मे शिक्षा और हेल्थ सेक्टर के लिए जो काम किया उसकी हर जगह तारीफ हो रही है। हम चाहतें कि दिल्ली की ज्यूडीशियरी सिस्टम की भी तारीफ हो। वहीं दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा है कि स्पीडी जस्टिस मे सबका सहयोग जरूरी है।
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न्यायिक व्यवस्था पर केंद्र सरकार की पहल
आपको बता दें कि न्यायिक व्यवस्था को अच्छा करने के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे थे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने E-Court Project लॉन्च किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत न्यायिक व्यवस्था सरल करने की पहल की गई थी। इनकी (E-Court Project) एप्स और वेबसाइट्स से न्याय प्रणाली को किफायती और नागरिकों के लिए पारदर्शी बनाने की कोशिश की गई थी।
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