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MP News: शिवराज कैबिनेट में कई अहम फैसलों को मिली हरी झंडी, जानें क्या बड़े निर्णय लिए गए

MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार की मंत्री परिषद की बैठक हुई। इस बैठक के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। इसके अलावा कैबिनेट ने सीएम राइस स्कूलों के निर्माण के लिए 2660.66 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसी बीच चुनावी साल में शिवराज सरकार ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए एक बड़ा फैसला लिया हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजने की कार्य योजना पर स्वीकृति दी गई।

खेलो इंडिया गेम्स के लिए राशि की निर्धारित

शिवराज कैबिनेट ने अहम फैसला करते हुए सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग किया हैं। इसके अलावा जनवरी में मध्य प्रदेश में होने वाले खेलो इंडिया गेम्स के लिए 178 करोड़ रुपए की राशि को सैद्धांतिक रूप से स्वीकृति मिली है। वही मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम स्वरोजगार योजना 2022 को कैबिनेट से हरी झंडी मिली है। योजना मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग के लिए होगी। सरकार 7 साल के लिए बैंक ऋण पर 3% ब्याज देगी। इसके अलावा योजना के अंतर्गत 3 वर्ष में 30,000 हितग्राहियों को 12 करोड़ 50 लाख की परियोजना सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।

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एससी वर्ग को साधने के लिए नई परियोजना की शुरुआत

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कैबिनेट में कई फैसलों पर मोहर लगी हैं। इसमें क्षिप्रा नदी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। कान नदी का पानी क्षिप्रा में ना मिलें, इसके लिए कैबिनेट ने 598 करोड रुपए की परियोजना को मंजूरी दी और इस काम को सिंहस्थ से पहले पूरा किया जाएगा। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रदेश में यह 226 स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत करने के प्रस्ताव को पारित किया गया है। इसी बीच शिवराज सरकार एससी वर्ग को साधने के लिए भी नई योजना की शुरुआत करेगी।

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युवाओं के स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की जाएगी

अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की जाएगी। कैबिनेट में अहम फैसला लेते हुए संत रविदास स्वरोजगार योजना, डॉ भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिली हैं। इस योजना की पात्रता में आयु 18 से 45 वर्ष की गई है तथा शैक्षणिक योग्यता 12वीं के स्थान पर 8वीं तय की गई है। बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने ओंकारेश्वर में स्थापित आचार्य शंकराचार्य की मूर्ति के निर्माण हेतु संशोधित लागत राशि 198.25 करोड़ रुपए स्वीकृत करने के संस्कृति विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।

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