Punjab News: केंद्र सरकार की नई अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई राज्यों में जमकर बवाल मचाया गया था। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी रही और इसके तहत बहाली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बता दें कि सेना में बहाली में कुछ जरूरी सहायता स्थानीय प्रशासन के द्वारा प्रदान की जाती है। जिनमें कानून व्यवस्था के लिए पुलिस सहायता, सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, बैरिकेडिंग इत्यादि शामिल है। पंजाब में सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके लिए भर्ती शिविर लगाए जा रहे हैं।
पंजाब सरकार का सपोर्ट नहीं
भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थानीय प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा और आगे भी ऐसा रहा तो भर्ती रैलियों को स्थगित किया जा सकता है। सेना का कहना है कि पंजाब में उसे स्थानीय प्रशासन का सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसा कहा जा रहा है कि अग्नि वीरों की भर्ती के लिए पंजाब सरकार का सपोर्ट नहीं मिल रहा तो भर्तियां सस्पेंड की जा सकती है। इसके अलावा इनको दूसरे राज्य में भी शिफ्ट किया जा सकता है।
नहीं मिल रहा प्रशासन का समर्थन
पंजाब के जोनल भर्ती अधिकारी मेजर जनरल शरद विक्रम सिंह ने 8 सितंबर को पंजाब के मुख्य सचिव वीके जंजुआ और रोजगार सृजन, कौशल विकास और प्रशिक्षण के प्रमुख सचिव कुमार राहुल को पत्र लिखा उन्होंने कहा कि हम इस बात को आपके ध्यान में लाने के लिए मजबूर है। हमें स्थानीय प्रशासन का समर्थन नहीं मिल रहा। वे आमतौर पर राज्य सरकार के निर्देशों की कमी या फिर धन की कमी का हवाला दे रहे हैं।
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जालंधर में सेना के जोनल भर्ती अधिकारी ने स्थानीय प्रशासन के समर्थन का हवाला देते हुए पंजाब सरकार से कहा है कि राज्य में अग्निपथ योजना के तहत होने वाली बहाली को स्थगित किया जाए या फिर इसका आयोजन हरियाणा में किया जाए।
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