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Rajasthan Cabinet Reshuffle: 15 मंत्रियों के साथ गहलोत कैबिनेट का विस्तार, 3 महिलाओं को मिली जगह

राजस्थान में कांग्रेस सरकार में फैले असंतोष को खत्म करने के लिए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है जिसमें कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी और विश्वेंद्र सिंह समेत कई मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्रियों को राज्य के  राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई है।

राजस्थान में कांग्रेस सरकार में फैले असंतोष को खत्म करने के लिए कैबिनेट में बड़ा फेरबदल किया गया है। कुल 15 मंत्रियों ने शपथ ली है जिसमें कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी और विश्वेंद्र सिंह समेत कई मंत्री शामिल हैं। सभी मंत्रियों को राज्य के राज्यपाल कलराज मिश्र ने शपथ दिलाई है। नए मंत्रिमंडल में सचिन पायलट के खेमे के मंत्रियों को जगह दी गई है। मंत्रियों में 11 कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री (MoS) शामिल हैं। दिसंबर 2018 में सत्ता में आई गहलोत सरकार ने पहली बार कैबिनेट में फेरबदल किया है।

किन-किन मंत्रियों ने ली शपथ

  1. राजभवन में एक समारोह में राजेंद्र गुड्डा राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री के रूप में शपथ ले ली है।
  2. हेमाराम चौधरी ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
  3. रमेश मीणा, ममता भूपेश बैरवा, भजन लाल जाटव और टीकाराम जूली ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली
  4. कांग्रेस विधायक महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी और विश्वेंद्र सिंह ने राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली।
  5. गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत ने भी राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली है।
  6. बता दें कि राजस्थान सरकार में तीन महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है जबकि 4 दलित विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी गई है

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कांग्रेस विधायक शफिया जुबैर ने उठाए फेरबदल पर सवाल

वहीं कैबिनेट में शामिल नहीं होने वालों पर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि  जिन लोगों को कैबिनेट में शामिल नहीं किया जा सका, उनके शासन में योगदान उन लोगों से कम नहीं है जिन्हें आज मंत्री बनाया गया है। वहीं कांग्रेस विधायक शफिया जुबैर ने राजस्थान मंत्रिमंडल में फेरबदल को लेकर कहा कि कैबिनेट का ढांचा और बेहतर हो सकता था। खराब प्रतिष्ठा वाले लोगों को पदोन्नत किया गया है। कुल मिलाकर कैबिनेट अच्छा संदेश नहीं दे रही है। महिलाओं (विधायकों) को 33% आरक्षण (कैबिनेट में) नहीं मिला। 

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