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संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में नहीं शामिल होंगे राकेश टिकैत, सिंघु बॉर्डर पर हो रही है अहम बैठक

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आज बैठक हो रही है। बैठक आज कई मायनों में बेहद जरूरी है। बैठक आगे के आंदोलन के दिशा और दशा को निर्धारित करने वाली है लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस अहम मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल नहीं हो रहे हैं

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की आज बैठक हो रही है। बैठक आज कई मायनों में बेहद जरूरी है। बैठक आगे के आंदोलन के दिशा और दशा को निर्धारित करने वाली है लेकिन सबसे अहम बात ये है कि इस अहम मीटिंग में किसान नेता राकेश टिकैत शामिल नहीं हो रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की आज करीब सुबह साढ़े 12 पर सिंघु बॉर्डर पर बैठक शुरू हो चुकी है। आज शाम को मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। अब बैठक में संघ क्या फैसला लेगी ये तो शाम को ही पता चल पाएगा।


 राकेश टिकैत नहीं होंगे बैठक में शामिल


मीडिया रिपोर्ट की मानें तो राकेश टिकैत लखनऊ में आयोजित महापंचायत में शामिल होने जाएंगे इसकी वजह से वे एसकेएम की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। हालांकि उनकी पूरी नजर बैठक पर ही होगी। राकेश टिकैत मीडिया को दिये एक इंटरव्यू में पहले ही साफ कर चुके हैं कि 29 नवंबर तक निर्धारित कार्यक्रमों में कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। बता दें कि 24 नवंबर को लखनऊ में महापंचायत का आगाज होगा। जबकि 29 नवंबर को संसद पर कूच करने का प्लान है।  गौरतलब है कि  केंद्रीय सरकार ने शुक्रवार को तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा कर दी थी जिसके बाद अब संसद में बिल पास होना बाकी है। किसानों का धरना प्रदर्शन अभी तक जारी है। उनका कहना है कि अभी सिर्फ घोषणा हुई है संसद तक कानून नहीं पहुंचा है। जब तक संसद से बिल वापसी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा।

यह भी पढ़े: 24 नवंबर को कैबिनेट करेगा बड़ी बैठक, तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने के प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी

केंद्र सरकार बुधवार को करेगी बैठक


अब केंद्र सरकार ने भी बुधवार को मीटिंग का प्लान किया है जिसमें कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल इस बुधवार की शुरुआत में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की मंजूरी दे सकता है।  कैबिनेट 24 नवंबर (बुधवार) को एक बैठक करेगी, जिसके दौरान वह किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, 2020 को वापस लेने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी देगी, जिसे सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

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