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4 महीनों के लिए बढ़ी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की मियाद, कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला

मोदी सरकार ने गरीबों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान  किया है। यह योजना का पांचवां चरण होगा जिसकी घोषणा अप्रैल 2020 में लगभग 81 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए की गई है।

मोदी सरकार ने गरीबों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने का ऐलान  किया है। यह योजना का पांचवां चरण होगा जिसकी घोषणा अप्रैल 2020 में लगभग 81 करोड़ लोगों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान करने के लिए की गई है। ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत आती है। योजना 30 नवंबर को खत्म होने वाली थी लेकिन अब सरकार के फैसले के बाद  81 करोड़ लोगों को फिर से मुफ्त राशन का लाभ मिलेगा। इसके तहत गरीब परिवारों को  नि:शुल्‍क चावल, आटा और बुनियादी जरूरत की अन्‍य चीजें दी जाती हैं।

4 महीनों के लिए बढ़ी योजना की मियाद



इसके साथ, मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम देश में कोविड महामारी के आने के बाद से दो साल के लिए होगा। चरण- V के लिए PMGKAY योजना में 53,344.5 करोड़ रुपये की अनुमानित अतिरिक्त खाद्य सब्सिडी होगी। PMGKAY चरण V के लिए खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 163 लाख टन होने की संभावना है। बता दें कि गरीब कल्याण अन्न योजना का पहला और दूसरा चरण अप्रैल से जून, 2020 और जुलाई से नवंबर, 2020 तक था। योजना का तीसरा चरण मई से जून, 2021 तक चालू था जबकि योजना का चौथा चरण वर्तमान में जुलाई-नवंबर, 2021 के लिए चालू है। 30 सितंबर को चौथा चरण खत्म हो जाएगा।

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राज्यों ने की थी योजना के विस्तार की मांग

बता दें कि इससे पहले भी केंद्र सरकार राज्यों को भी इस योजना का विस्तार करने का ऑप्शन दे चुकी है लेकिन उस स्थिति में राज्य को खुद योजना का खर्च वहन करना होगा। अब खुद ही सरकार ने योजना की मियाद 4 महीने के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि कई राज्यों की मांग थी कि योजना का विस्तार किया जाएगा और इसे आगे भी जारी रखा जाए। दिल्‍ली, ओडिशा सहित कई केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों ने केंद्र से योजना के विस्तार की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने पहले ही इस योजना की अवधि को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। दिल्ली में भी इस योजना को मई 2022 तक बढ़ाने की घोषणा की जा चुकी है।  

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