Uttarakhand: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घोटाले के मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस घोटाले में आरोपी पूर्व अध्यक्ष सचिव एवं परीक्षा नियंत्रण के खिलाफ एसटीएफ ने चार्जशीट तैयार की और चार्ज शीट को कोर्ट भेजने के लिए शासन से अनुमति ली जा रही है। बता दें कि साल 2016 को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की भर्ती परीक्षा कराई गई थी, उस समय 236 केंद्रों पर करीब 87,000 से ज्यादा युवाओं ने परीक्षा दी और इसका परीक्षा परिणाम 30 मार्च 2016 को घोषित किया गया। लेकिन घोटाले के चलते साल 2017 को शासन ने तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की।
चार्जशीट को कोर्ट भेजने की तैयारी
इस मामले में जांच समिति को कल बुधवार 21 दिसंबर को शासन की अनुमति मिली और शासन से हरी झंडी मिलने के बाद एसटीएफ ने इस चार्जशीट को कोर्ट भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। बता दे कि सभी रिपोर्ट के आधार पर परिणाम निरस्त किया गया। इसके बाद 2019 में सचिव कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के निर्देशों के अनुसार ही विजिलेंस को जांच सौंपी गई थी। इसके बाद साल 2020 में विजिलेंस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज किया और 2 साल की जांच के बाद एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई।
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ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़
बता दें कि अगस्त के महीने में ही एसटीएफ को इस मामले की जांच के लिए सौंपा गया। इसके बाद 8 अक्टूबर को चयन आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर आरबीएस रावत, सचिव मनोहर कन्याल और परीक्षा नियंत्रण आर.एस. पोखरिया को गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। अब शासन की अनुमति मिलने के बाद ही चार्जशीट कोर्ट में पेश की जाएगी। इस मामले में एसटीएफ की टीम अब तक 11 लोगों को आरोपी बनाकर कोर्ट से रिमांड ले चुकी है। जांच में सामने आया कि इस मामले में कन्याल का मकान किराए पर लेकर अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट जांची गई और उन्हें जांचने के दौरान हुई धांधली को एसटीएफ टीम ने पकड़ा था। इसके बाद ओएमआर में छेड़छाड़ की पुष्टि के आधार पर रिपोर्ट तैयार की गई।
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