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Atal Pension Yojana: पेंशनर्स के लिए जरूरी खबर, 1 अक्टूबर से नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ

Atal Pension Yojana: केंद्र की मोदी सरकार समाज के गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कई तरह की जनकल्याणकारी योजनाएं लाती रहती है। ऐसे में सरकार महिलाएं, बच्चें और बुजुर्गों को इन योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचाती है। ऐसे में आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सरकार की एक योजना है, जिसके  बाद आप अपने आने वाले कल को लेकर निश्चित हो जाएंगे। ऐसे में सरकार की इस योजना का नाम है अटल पेंशन योजना (Atal Pension Yojana)।

सरकार ने बदला ये नियम

केंद्र सरकार ने 1 अक्टूबर से इस योजना में एक बड़ा बदलाव किया है। नए बदलाव के तहत एक अक्टूबर 2022 से योजना में टैक्सपेयर्स नहीं जुड़ सकेंगे। वित्त मंत्रालय के जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक यदि आप भारतीय नागरिक हैं और आपकी उम्र 18 से 40 साल के बीच है और आपका बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो आप अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन नया नियम लागू होने के बाद पुराने सब्सक्राइबर का पर नए नियम का कोई असर नहीं होगा।

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30 सितंबर तक का समय

1 अक्टूबर से पहले खाता खुलवाने वालों को योजना का फायदा मिलता रहेगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर कानून के मुताबिक आयकर दाता है, अथवा रहा है, वह अटल पेंशन योजना में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। नए प्रावधान के मुताबिक अगर 1 अक्टूबर को या उसके बाद स्कीम में शामिल हुआ हो और नया नियम लागू होने की तारीख या उससे पहले आयकर दाता पाया जाता है तो तथा उसका खाता बंद किया जाएगा।

निवेश के लिए अच्छी स्कीम

नए नियम के तहत उस समय तक जमा पेंशन अमाउंट को वापस भी दिया जाएगा। अटल पेंशन योजना से जुड़े सभी फायदे के लिए भारत सरकार गारंटी देती है। बैंक अकाउंट होल्डर या पोस्ट ऑफिस में अकाउंट वाले इसमें निवेश कर सकते हैं। योजना में 60 साल की उम्र के बाद जमा कर्ताओं को पेंशन के रूप में राशि दी जाती है। इस योजना में 18 से 40 साल तक का कोई भी भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है।

कैसे करें इसमें निवेश

इस योजना में आपको हर महीने, तिमाही, छमाही, साल में निवेश की रकम काट ली जाती है। आपको इस योजना में एक हजार से पांच हजार की पेंशन पाने के लिए 42 रुपये से लेकर 210 रुपये जमा करने होंगे। वहीं, केंद्र सरकार भी आपकी मदद करती है। सरकार 50 फीसदी जमा करती है। अगर किसी वजह से पति और पत्नी दोनों की मौत हो जाती है तो रकम की पूरी राशि नॉमिनी को दे दी जाती है।

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