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केंद्र सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को दिया झटका, क्रिप्टोकरेंसी को नहीं दिया जाएगा कानूनी निविदा का दर्जा

केंद्र सरकार ने बीते दिन क्रिप्टोकरेंसी के सभी निवेशकों को एक बहुत बड़ा झटका दिया, सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि हम क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी निविदा का दर्जा नहीं देगें। केंद्रीय वित्त सचिव टी वी सोमनाथन ने गुरुवार को बयान दिया कि “मैं आपको अभी यह नहीं कह सकता की क्रिप्टोकरेंसी को भारत सरकार कानूनी निविदा प्रदान करेगी या फिर नहीं, मैं आपको सिर्फ यह कह सकता हूं कि फिलहाल सिर्फ भारतीय रुपया एक कानूनी निविदा है। सोने और चांदी को भी सरकार की तरफ से कानूनी निविदा नहीं है, इसके अलावा सरकार का क्या निर्णय है यह आपको बिल में पता चल जाएगा।”

आपको बता दे फिलहाल वित्त मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने और निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने पर विचार कर रही है। सूचना के अनुसार कैबिनेट इस वक्त क्रिप्टोकरेंसी की अस्पष्टता और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों द्वारा आम जनता का शोषण कैसे किया जा सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान दे रही है ताकि ऐसे गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा क्रिप्टोकरेंसी मामले में 13 नवंबर को की गई बैठक में सबसे अहम भूमिका थी आरबीआई की। आरबीआई ने बैठक के लिए केंद्र को एक विस्तृत राय रिपोर्ट सौंपी है, जिसपर बैठक के दौरान विस्तार में चर्चा की गई थी। पीएम की बैठक के ठीक बाद, बयान जारी किया गया था कि निवेशकों और विशेषज्ञों के साथ क्रिप्टोकरेंसी पर चर्चा चल रही है और सरकार युवाओं को ‘क्रिप्टोकरेंसी पर अति-प्रोमिसिंग और गैर-पारदर्शी विज्ञापन’ के माध्यम से गुमराह करने के प्रयासों को रोकने के लिए कुछ ठोस कदम उठाएगी।

आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें इस वक्त क्रिप्टो के बारे में बहुत कम जानकारी है और यह हमारी मौद्रिक संप्रभुता और रुपये की स्थिरता के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। आपको बता दे आरबीआई क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ शुरू से अपना मत दे रही है, अप्रैल 2018 में आरबीआई ने सभी बैंकों को क्रिप्टो में लेनदेन करने से प्रतिबंधित कर दिया था। आरबीआई ने प्रत्येक बैंक के लिए नोटिस जारी कर चेतावनी दी थी कि क्रिप्टो की अस्थिरता बैंकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है, जिससे वित्तीय अस्थिरता हो सकती है, इसलिए बैंक क्रिप्टोकरेंसी में लेनेदेन को बढ़ावा ना दे।

आरबीआई ने अपने रिपोर्ट में इस बात के भी संकेत दिए है कि क्रिप्टोकरेंसी से पूंजी की निकासी हो सकती है, भारत और विदेशों में किए गए निवेश पर असर पड़ सकता है, क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन को भारतीय रुपये से दूर स्थानांतरित कर सकती हैं। जिसके कारण भारतीय रुपए और आरबीआई की कमाई को नुकसान पहुंच सकता हैं।

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वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार और आरबीआई चिंतित हैं कि स्थिर मुद्रा जैसे क्रिप्टो, अगर अमेरिकी डॉलर पर टिका हुआ है, तो वह अमेरिकी मुद्रा की पहुंच को मजबूत कर सकता है।

क्रिप्टोकरेंसी पर बैठक के बाद आरबीआई गवर्नर शंक्तिकांत दास ने बयान देते हुए कहा कि क्रिप्टोकरेंसी व्यापक आर्थिक और वित्तीय स्थिरता के हिसाब से एक खतरा है। सरकार क्रिप्टोकरेंसी के मामले में सक्रियता से विचार कर रही है और बहुत जल्द इसपर फैसला किया जाएगा, लेकिन बतौर केंद्रीय बैंक हमें क्रिप्टोकरेंसी को लेकर काफी चिंताएं है।

आरबीआई गवर्नर शंक्तिकांत दास ने क्रिप्टोकरेंसी के निवेशकों की तादाद के अलावा मुद्राओं के बाजार मूल्य पर बताई जा रही संख्या पर सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि ” मैं इन मुद्राओं के मूल्य की सत्यता के बारे में निश्चित नहीं हूं। मेरा मानना पूरी तरह से सत्य नहीं हो सकता क्योंकि अब तक हमें क्रिप्टोकरेंसी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है क्योंकि इन मुद्राओं को केंद्रीय बैंक विनियमित नहीं करते हैं। मेरे अनुसार मुद्राओं में निवेशकों की जो संख्या बताई जा रही है उसे काफी ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, क्योंकि 70 प्रतिशत से अधिक निवेशकों ने इन मुद्राओं में 1000 रुपयों से कम निवेश किया है।”

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