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एयर इंडिया के बाद CEL के निजीकरण के लिए तैयार है सरकार, कंपनी के लिए मिला फाइनेंशियल बिड

एयर इंडिया के बाद अब राज्य द्वारा संचालित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) भी निजीकरण के लिए पूरे तरीके से तैयार है।

एयर इंडिया के बाद अब राज्य द्वारा संचालित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) भी निजीकरण के लिए पूरे तरीके से तैयार है। सरकार को मंगलवार को अपनी यूनिट के लिए फाइनेंशियल बिड मिल गये हैं। इस बात की जानकारी खुद वित्त मंत्रालय ने दी है। बता दें कि सीईएल देश में सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) के क्षेत्र की अग्रणी यूनिट है। जिसने 1977 में भारत का पहला सोलर सेल और 1978 में पहला सोलर पैनल बनाया था। इसके अलावा इस कंपनी ने ही 1992 में भारत का पहला सोलर प्लांट चालू भी बनाया था। हालांकि कंपनी पिछले कई सालों से लगातार घाटा झेल रही है जिसके बाद ही सरकार ने कंपनी को बेचने का फैसला लिया है।

बिड्स के लिए सरकार की तरफ से रखी गई शर्तें


निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) के सचिव, तुहिन कांता पांडे ने ट्वीट करते हुए बताया कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (CEL) के रणनीतिक विनिवेश के लिए फाइनेंशियल बिड हासिल हो गया है. इसके लिए प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। CEL की 100 फीसदी हिस्सेदारी और मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर करने के लिए सरकार को कई फाइनेंशियल बिड्स ने रुचि दिखाई है। DIPAM ने रिसर्जेंट इंडिया लिमिटेड को लेन-देन की सलाह और प्रबंधन के लिए अपना सलाहकार नियुक्त किया था। लेकिन कोरोना की वजह से कंपनी कुछ अच्छा नहीं कर पाई। ईओआई के मुताबिक सिलेक्टिव बिड्स को अपने शेयरों में तीन साल की अवधि के लिए लॉक इन करना होगा  जिसके दौरान वह सीईएल में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री नहीं कर सकता है। इच्छुक बिड्स के पास मार्च 2019 तक न्यूनतम नेटवर्थ ₹50 करोड़ होनी चाहिए।

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ट्रेन की छतों के लिए भी बनाया पैनल

गौरतलब है कि सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 2015 में विशेष रूप से यात्री ट्रेन की छतों पर ट्रायल के लिए पहला क्रिस्टलीय लचीला सौर पैनल बनाया था। इसके सौर प्रोडक्ट अंतरराष्ट्रीय मानकों के योग्य हैं। सीईएल आगे रेलवे क्षेत्र में सिग्नलिंग और दूरसंचार के लिए नए और उन्नत प्रोडक्ट की एक सीरीज के विकास पर काम कर रही है।

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