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रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में RBI ने नहीं किया कोई बदलाव, सर्विस सेक्टर में भी आई तेजी

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में रेपो दर को लगातार आठवीं बार पहले जैसा ही रखा गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में रेपो दर को लगातार आठवीं बार पहले जैसा ही रखा गया है। रेपो रेट 4 प्रतिशत ही रहेगी। इसके अलावा आरबीआई की तरफ से रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार की तरह इस बार भी रिवर्स रेपो रेट 3.5 फीसदी ही रहेगी। वहीं केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 22 के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को 9.5 प्रतिशत पर बरकरार रखा।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने की बैठक


ये बयान गवर्नर दास की अध्यक्षता वाली छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय समीक्षा बैठक के बाद आया है जो बुधवार को शुरू हुई थी।आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शुक्रवार को कहा कि एमपीसी ने टिकाऊ आधार पर विकास को बनाए रखने के लिए जब तक जरूरी हो, तब तक समायोजन का रुख बनाए रखने के लिए 5-1 से मतदान किया, जबकि यह सुनिश्चित किया गया कि मुद्रास्फीति निर्धारित लक्ष्य तक बनी रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि खाद्यान्नों के रिकॉर्ड उत्पादन के कारण आने वाले महीने में खाद्य मुद्रास्फीति कम रहने की उम्मीद है। ईंधन पर अप्रत्यक्ष करों के एक कैलिब्रेटेड रिवर्सल के माध्यम से लागत-पुश प्रेसर्स को कंट्रोल करने के प्रयास मुद्रास्फीति को और अधिक निरंतर कम करने और मुद्रास्फीति की उम्मीदों को मजबूत करने में योगदान कर सकते हैं।

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400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य लगभग पूरा-गवर्नर


गवर्नर ने कहा कि केंद्रीय बैंक ने 31 दिसंबर, 2021 तक छोटे वित्त बैंकों (एसएफबी) के लिए ऑन टैप स्पेशल लॉन्ग-टर्म रेपो ऑपरेशन (एसएलटीआरओ) का विस्तार करने की घोषणा की।आरबीआई गवर्नर ने कहा कि सर्विस सेक्टर क्षेत्रों के मजबूत प्रदर्शन के साथ-साथ कॉन्टेक्ट इंटेंसिव सर्विस  में धीरे-धीरे तेजी आने की भी उम्मीद है। कुल मांग को महत्वपूर्ण सपोर्ट निर्यात से भी मिला जो सितंबर में लगातार सातवें महीने 30 अरब डॉलर से ज्यादा रहा।  जो मजबूत वैश्विक मांग और नीति समर्थन को दिखाता है।दास ने कहा कि यह वित्त वर्ष 2022 के दौरान हमारे 400 अरब डॉलर के निर्यात लक्ष्य को पूरा करने के लिए शुभ संकेत है।

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