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किसान नेता राकेश टिकैत ने की अजय मिश्र टेनी की गिरफ्तारी की मांग, कहा- कातिल को हीरो नही बनने देंगे

राकेश टिकैत ने कहा कि, "किसान आंदोलन के सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे. इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि किसी झंडे से किसी को कोई ऐतराज नहीं है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन किसान अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर आंदोलन पर डटे हुए हैं. वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने आज लखनऊ के बंगला बाजार स्थित ईको गार्डन में किसान महापंचायत को संबोधित कर हूंकार भरी। उन्होने साफ कहा कि, पूरा देश प्राइवेट मंडी बनने जा रहा है, संघर्ष रोकने का प्रस्ताव हमने ठुकरा दिया है. ये आंदोलन जारी रहेगा.

आंदोलन जारी रहेगा
किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, “किसान आंदोलन के सभी कार्यक्रम जारी रहेंगे. इस आंदोलन की खूबसूरती ये है कि किसी झंडे से किसी को कोई ऐतराज नहीं है. इस आंदोलन की खूबसूरती रंग-बिरंगे झंडे हैं और सबके मुद्दे एक हैं. हमारे कई मसले हैं जिनकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है. ये किसान की खेती को प्राइवेट कर रहे हैं. ये ग्राम समाज की जमीन बेच देंगे.”

अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हमारा मुद्दा
राकेश टिकैत ने साफ कहा कि, “गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी हमारा प्रमुख मुद्दा है. अगर टेनी ने चीनी मिल का उद्घाटन किया तो मिल का गन्ना डीएम ऑफिस जाएगा. आप कातिल को हीरो बनाना चाहते हो. किसानों का हत्यारा आगरा की जेल में जाएगा. पीएम मोदी ने बहुत मीठी बात की. वे माफी न मांगे बल्कि सख्त होकर हमारे मुद्दों पर बात करें. दिल्ली वालों की भाषा अलग थी. हमें 12 महीने लग गए इन कानूनों के नुकसान समझाने में.”

टिकैत का कटाक्ष
उन्होने साफ कहा कि, “कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान करते हुए भी किसानों को बांटने का काम किया गया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं सके. देशवासियों से माफी मांगते हैं. माफी तब मिलेगी जब न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को लेकर कानून बनाएंगे. कमेटी बनाने का झूठ बोलते हैं. हमें नई कमेटी नहीं चाहिए. नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एमएसपी को लेकर मनमोहन सिंह सरकार के समय जो कमेटी बनी थी, उसी की सिफारिश लागू कर दीजिए.”

ये भी पढ़ें: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान

किसान नेता ने कहा कि, “मनमोहन सिंह की सरकार के समय एमएसपी को लेकर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी. उस कमेटी ने एमएसपी को लेकर कानून बनाने की सिफारिश की थी जो अब तक लागू नहीं हुई है.”

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