Solar Plant: उत्तराखंड का ऊर्जा विभाग जल्द ही उत्तराखंड स्टेट सोलर पॉलिसी 2022 लागू करने जा रहा है। इससे प्रदेश में देश में 25 मेगावाट तक के सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार का मानना है कि प्रदेश में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता है। सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने इसका ड्राफ्ट जारी करते हुए इस पर सुझाव मांगे हैं।
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तैयार होगा ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव
बता दें कि सरकार द्वारा पॉलिसी में यह प्रावधान किया गया है कि यूपीसीएल सौर ऊर्जा का एक ग्रीन टैरिफ प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। यह प्रस्ताव नियामक आयोग को भेजा जाएगा। नियामक आयोग सोलर पॉलिसी उपभोक्ताओं के लिए ग्रीन टैरिफ चुनने का ऑप्शन भी दे सकती है। वहीं, पीक टाइ में ग्रिड में सौर ऊर्जा देने वालों को फीड-इन-टैरिफ से प्रोत्साहित किया जा सकता है।
ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता
सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट तक की क्षमता है। इसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए 600 मेगावाट की क्षमता का आंकलन किया गया है। आवासीय प्रोजेक्ट के लिए 250 मेगावाट की क्षमता, कॉमर्शियल व इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के लिए 750 मेगावाट की क्षमता मानी जा रही है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूशंस के लिए 350 मेगावाट और एग्रीकल्चर के लिए 50 मेगावाट की क्षमता आंकी गई है। बता दें कि आसान पहुंच व निगरानी के लिए वर्चुअल नेट मीटरिंग और ग्रुप नेट मीटरिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
70 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
इस नई पॉलिसी में उरेडा (Uttarakhand Renewable Energy Development Agency) की जिम्मेदारियां भी बढ़ाई गई हैं। कहा जा रहा है कि उरेडा को एक सोलर पॉलिसी सेल की स्थापना करनी होगी, जिसके तहत सिंगल विंडो से सोलर प्रोजेक्ट को पास किया जाएगा। उरेडा को लैंडबैंक बनाना होगा। सभी सरकारी जमीनें और भवनों की लिस्ट उरेडा द्वारा बनाई जाएंगी। इन जगहों पर सौर ऊर्जा के प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। इसके साथ ही स्थानीय युवाओं को 70 प्रतिशत रोजगार दिया जाएगा इस शर्त को भी उरेडा अपने टेंडर में जारी रखेगा।
लैंड यूज बदलने पर मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
जमीन की लीज डीड या जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी के लिए 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। किसान अगर अपी जमीन पर सोलर प्लांट लगवाता है तो उस पर लैंड यूज बदलने की फीस पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। कोर्ट में रजिस्ट्रेशन या लीज के कागजों के लिए पूरी फीस माफ की जाएगी।
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