फसल बीमा योजना के लिए 15500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। उर्वरक के लिए सब्सिडी के तौर पर सरकार ने 2022-23 में 105222 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया है। इससे किसानों को सस्ता खाद मिलने का रास्ता साफ होगा।
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कौशल विकास को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए कहा कि युवाओं के 'स्किलिंग' 'अपस्किलिंग' और 'रिस्किलिंग' पर इस साल अधिक फोकस किया जाएगा। इसके लिए एक डिजिटल ई-पोर्टल लांच किया जाएगा।
उधार व अन्य देनदारी- 35 फीसदी, जीएसटी- 16 फीसदी, कॉरपोरेशन टैक्स- 15 फीसदी, आयकर- 15 फीसदी, केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी- 7 फीसदी ,कस्टम- 5 फीसदी, गैर-टैक्स रेवेन्यू- 5 फीसदी, गैर-कर्ज पूंजी से हासिल- 2 फीसदी
केंद्रीय बजट 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा। एक्सप्रेसवे के लिए 2022-23 में लोगों और सामानों की तेज आवाजाही की सुविधा के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति 7 इंजनों से संचालित हो रही है। इसमें सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक्स इन्फ्रा शामिल है। इसके चलते देश में सड़क, पुल, ऊर्जा, रेल नेटवर्क और स्पेक्ट्रम को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।
वित्त मंत्री ने कहा, अगले 3 वर्षों में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेनों का विकास और निर्माण किया जाएगा। स्थानीय व्यवसायों की मदद के लिए एक स्टेशन, एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया जाएगा। इसके अलावा, भारत ने 3 वर्षों में 100 कार्गो टर्मिनल की योजना बनाई है।
प्रमुख पर्यटन बुनियादी ढांचा संबंधी योजनाओं के लिए बजटीय आवंटन से 1181.30 करोड़ रुपए स्वदेश दर्शन योजना के लिए और 235 करोड़ रुपए तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान योजना के लिए रखे गए हैं।
साल 2022-23 के लिए डिफेंस बजट में 47 हजार करोड़ रुपए, यानी 9.84% की बढ़ोतरी हुई है। अब डिफेंस बजट 4.78 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले साल इसमें महज 1.4% की बढ़ोतरी हुई थी। इस बार डिफेंस बजट में मेक इन इंडिया पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है।
वित्त वर्ष 2022-2023 की शुरुआत में ही RBI की डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। इस पर RBI की तरफ से काम जारी है. सरकार का मानना है कि डिजिटल इकनॉमी के क्षेत्र में यह एक क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
सरकार ने साल 2022-23 के बजट में शिक्षा के लिए 1 लाख 4 हजार 277 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। साल 2022-23 के लिए शिक्षा बजट बीते साल से 11,053.41 करोड़ रुपये अधिक है। जो कि पूर्व बजट से 12 फीसदी ज्यादा है।
बजट 2022 में डिजिटल बैंकिंग को लेकर बड़ा ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की स्थापना करेंगे। 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग (Digital banking) यूनिट भी स्थापित करने की घोषणा की गई है।