8th Pay Commission: कर्मचारियों की लगातार टेंशन बढ़ती जा रही है, बता दें कि इसी साल जनवरी में केंद्र सरकार ने 8th pay Commission की मंजूरी दी थी। लेकिन 8 महीने बीतने के बाद भी अभी तक कमेटी गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है। इसी बीच नए वेतन आयोग से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक कर्मचारियों के भत्ते में बड़ा उलटफेर हो सकता है, जिसने पेंशनर्स और कर्मचारियों की टेंशन बढ़ा दी है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
8th Pay Commission में देरी के बीच केंद्रीय कर्मचारियों को लग सकता है तगड़ा झटका
अनुमान जताया जा रहा है कि इस बार आठवें वेतन आयोग में ट्रैवल अलाउंस, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, छोटे स्तर के रीजनल भत्तों और कुछ विभागीय अलाउंस (जैसे पुराने समय से चल आ रहे टाइपिंग/क्लेरिकल अलाउंस) को खत्म किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर अभी तक किसी प्रकार की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है केंद्र सरकार भत्तों में कुछ बड़ा उलटफेर कर सकती है। मालूम हो कि अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया है कि क्या 2026 जनवरी तक नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं।
अब इस साल लागू होगा नया वेतन आयोग
केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। लेकिन लगातार उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं अब खबर सामने आ रही है कि 8th Pay Commission 2028 तक लागू हो सकता है। दरअसल अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से अभी कमेटी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है, वहीं माना जा रहा है कि साल के आखिरी तक कमेटी का गठन संभव है, अगर ऐसा होता है, तो कमेटी गठन के बाद रिपोर्ट तैयार करने में करीब 1.5 से 2 साल का समय लग सकता है।
इसके बाद कमेटी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है। यानि इन सब प्रोसेस में 2 साल का समय लग सकता है। बता दें कि 7वां वेतन लागू होने में भी करीब 3 साल का समय लगा था। 2013 में 7th Pay Commission को मंजूरी दी गई थी, और 2016 में इसे लागू किया गया था। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में भी करीब 3 साल की समय लग सकता है। बता दें कि 2029 में लोकसभा के चुनाव भी होने है।
