8th Pay Commission: केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद अब जल्द कमेटी गठित करने जा रही है। गौरतलब है कि नए नया पे-कमीशन के तहत 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है, इसी बीच इससे जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, दरअसल 8th Pay Commission के तहत जिसपर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है, वह है महंगाई भत्ता, सूत्रों के मुताबिक नए पे-कमीशन के तहत केंद्र कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कैलकुलेशन दोबारा जीरो से शुरू होगी। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि जनवरी 2026 तक महंगाई भत्ता (DA) 61 फीसदी पर पहुंच सकता है।
क्या केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता हो जाएगा जीरो?
माना जा रहा है कि 8th Pay Commission लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता जीरो हो जाएगा। नियम अनुसार नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के DA को शून्य करके बेसिक सैलरी में मर्ज किया जा सकता है। हालांकि इसे लेकर किसी प्रकार की अधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। वहीं यह सब नए कमीशन की सिफारिशों पर निर्भर होगा। माना जा रहा है कि महंगाई भत्ते के शून्य होने पर अन्य भत्तों पर भी असर पड़ेगा।
8th Pay Commission लागू होते ही इतनी हो जाएगी लेवल-4 के कर्मचारियों की सैलरी
गौरतलब है कि लेवल- 4 में ग्रेड डी स्टेनोग्राफर और जूनियर क्लर्क आते हैं। इनकी बेसिक सैलरी फिलहाल 25,500 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है तो न्यूनतम सैलरी 35400 की उम्मीद है, जिसके बाद सैलरी 83512 होने की उम्मीद है। हालांकि इसे लेकर अभी तक कमेटी गठित नहीं की गई है। देखना होगा कि कब तक इसका ऐलान होता है।
8th Pay Commission के तहत कब गठित होगी कमेटी
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसे लेकर जानकारी दी थी, साथ ही उन्होंने एक कमेटी गठित करने का ऐलान किया था, जो केंद्रीय कर्मचारियों की जरूरतों और बढ़ती महंगाई को देखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के सुझाव केंद्र सरकार को देगी। जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission में कमेटी गठित में करीब 2 से 6 महीने का समय लग सकता है, वहीं जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग को पूर्ण रूप से लागू किया जा सकता है।
