8th Pay Commission: नए वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजरें लगातार सरकार की ओर बनी हुई हैं। आयोग के गठन के बाद से ही कर्मचारी संगठन वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े मुद्दों को लेकर अपनी मांगें और सुझाव सामने रख रहे हैं। अब केंद्रीय कर्मचारियों और कर्मचारी संगठनों से जुड़े मामलों पर चर्चा के लिए लगातार राज्यों में अहम बैठक हो रही है। बता दें कि कमेटी की तरफ से लगातार संगठनों और कर्मचारियों का पक्ष लिया जा रहा है। इसी बीच 8th Pay Commission ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि अगली बैठक कब और कहा होगी। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
कमेटी ने दी अहम जानकारी
8th Pay Commission ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि “8वां CPC 7 और 8 अक्टूबर 2026 को बेंगलुरु में स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) से बातचीत करेगा।अपॉइंटमेंट के लिए अनुरोध जमा करने की आखिरी तारीख 18 सितंबर 2026 है। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठनों/यूनियनों के लिए अपनी बात रखने का एक अहम मौका है”।
The 8th CPC will interact with stakeholders in Bengaluru on 7th & 8th October 2026. Last date to submit appointment request 18 Sep 2026
A key opportunity for Central Government employees’ associations/unions to present their views.#8thpaycommission pic.twitter.com/jqoIanonFb— 8th pay commission (@8thpaycommision) August 25, 2026
हालांकि माना जा रहा है कि बैठक में वेतन संरचना, भत्तों, फिटमेंट फैक्टर और कर्मचारियों की अन्य मांगों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, किसी भी मांग पर अंतिम फैसला सरकार और आयोग की प्रक्रिया के तहत ही होगा।
इस शहर में होगी कमेटी की अगली बैठक
दी जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission 7 और 8 अक्टूबर, 2006 को बेंगलुरु का दौरा करेगा। जो संगठन, संस्थाएं और केंद्रीय सरकार के कर्मचारी संघ आयोग से बेंगलुरु में बातचीत करना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए तरीके से अपॉइंटमेंट के लिए अपना अनुरोध भेजें।
अनुरोध 18 सितंबर, 2006 को या उससे पहले भेजा जाना चाहिए। इसके साथ ही, मेमोरेंडम (ज्ञापन) तैयार करने के बाद जारी किया गया ‘यूनिक मेमो’ भी जमा करना होगा। बातचीत की जगह और विस्तृत कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी।
केंद्रीय कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन और भत्तों में संशोधन को लेकर अपनी मांगें रखते रहे हैं। नए वेतन आयोग से कर्मचारियों से उम्मीद है कि नई वेतन संरचना में मौजूदा महंगाई और जीवन-यापन की लागत को ध्यान में रखा जाएगा।