8th Pay Commission: जब से केंद्र सरकार की तरफ से आयोग की शर्तों को औपचारिक मंजूरी दी गई है। उसके बाद से ही अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स कमेटी गठन का इंतजार कर रहे है। मालूम हो कि मोदी सरकार ने इस साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया था, क्योंकि दिसंबर में 7वां वेतन आयोग का कार्यकाल खत्म हो रहा है, हालांकि नए वेतन के जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद है। वहीं एक ऐसी खबर सामने आ रही है, जो कर्मचारियों और पेंशनर्स की चिंता बढ़ा सकती है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को लग सकता है तगड़ा झटका
मालूम हो कि केंद्र सरकार की तरफ से मिनिमम सैलरी के साथ कर्मचारियों को अन्य महंगाई भत्ते दिए जाते है। लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि 8वें वेतन आयोग के तहत सरकार बोनस योजना के साथ समीक्षा बैठक करेगी और उनकी उपयोगिता को देखेगी। माना जा रही है कि अगर कोई गैर जरूर भत्ता होता है, तो उसे खत्म भी किया जा सकता है। हाालंकि इसे लेकर अभी तक अधिकारिक घोषणा तो नहीं की गई है। इसके अलावा महंगाई भत्ते यानि डीए को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल नए वेतन आयोग के तहत डीए भी जीरो हो सकता है। वहीं नया वेतन लागू होने के बाद डीए में हर 6 महीने में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है, जैसे हर 6 महीने पर 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। बता दें कि अभी डीए 58 प्रतिशत है।
