8th Pay Commission: केंद्र सरकार की तरफ से टीओआर की मंजूरी के बाद नए वेतन आयोग के तहत कयासों का बाजार गर्म हो गया है। हालांकि कमेटी गठन के बाद भी जनवरी 2026 तक 8वां वेतन लागू होने की उम्मीद है। जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। मालूम हो कि 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स नए वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। वहीं अब खबर आ रही है कि जनवरी 2026 के बाद भी डीए में जबरदस्त उलटफेर की उम्मीद है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत है, और आने वाले कुछ महीनों में इसमे जबरदस्त उलटफेर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे कर्मचारियों को जबरदस्त फायदा हो सकता है।
8th Pay Commission के तहत डीए में जबरदस्त उलटफेर की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर अभी सस्पेंस बरकरार है। दरअसल इस महीने केंद्र सरकार ने कमेटी गठन को लेकर मंजूरी दी है। वहीं कमेटी की तरफ से 18 महीने में केंद्र सरकार को रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके बाद केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू किया जाएगा। यानि प्रक्रिया में करीब 24 से 28 महीने का समय लग सकता है। वहीं अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि इस बीच डीए यानि (महंगाई भत्ता ) में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। तो हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस दौरान 67 प्रतिशत तक डीए में बढ़ोतरी कर सकती है। हालांकि इसे लेकर अधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है लेकिन डीए में 67 प्रतिशत की बढ़ोतरी से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होने की उम्मीद है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 58 प्रतिशत है।
मिनिमम सैलरी में भारी बढ़ोतरी की उम्मीद
8वें वेतन आयोग के तहत कमेठी गठन के ऐलान से केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे है कि उनकी मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। हालांकि अभी तक इस लेकर किसी प्रकार की जानकारी तो सामने नहीं आई है, बस एक अनुमान लगाया जा रहा है। रिपोर्टस के मुताबिक सरकार की तरफ से डीए को जीरो किया जा सकता है। यानि नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए शून्य से शुरू होगा। डीए जीरो होने से मीनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। कयास तो यह भी लगाया जा रहा है कि मिनिमम सैलरी 18000 हजार से बढ़कर 42 हजार तक हो सकती है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। इसके अलावा अन्य भत्ते जैसे डीए, एचआरए, रेंट अलाउंस में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है।
