8th Pay Commission: नए वेतन को लेकर एक बार फिर सुगबुगाहत तेज हो गई है। केंद्रीय कर्मचारियों के मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे है कि आखिर मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, पेंशन में कितना इजाफा होगा। हालांकि जो सवाल कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे ज्यादा है कि आखिर 8वें वेतन आयोग को लेकर कमेटी का गठन कब होगा, क्योंकि 7 महीने बीत चुके है, लेकिन अभी तक तक इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं कई एक्सपर्ट का मानना है कि 8th Pay Commission के जनवरी 2026 में लागू होने की उम्मीद कम है। चलिए आपको बताते है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है।
5,10 नहीं 8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों की इतनी बढ़ेगी मिनिमम सैलरी
बता दें कि 8th Pay Commission को लेकर कई तरह के कयास लगा जा रहे है कि मिनिमम सैलरी में कितनी बढ़तोरी होगी। हालांकि अभी तक सरकार की तरह इसे लेकर कई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कई एक्सपर्ट और मीडिया रिपोर्टस का मानना है कि मिनिमम सैलरी में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद है। अगर प्रतिशत की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं अगर 1.8 का फिटमेंट फैक्टर अपनाया जाता है और न्यूनतम वेतन स्तर 18000 रुपये से बढ़कर 30000 रुपये होने की संभावना है। वहीं अधिकतम फिटमेंट फैक्टर अधिकतम 2.86 तक बढ़ सकता है। हालांकि यह महज एक अनुमान है, अधिकारिक ऐलान होने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है।
महंगाई भत्तों में अच्छी खासी बढ़ोतरी की उम्मीद
जानकारी के मुताबिक 8th Pay Commission लागू होते ही मेट्रों शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में HRA में वृद्धि की उम्मीद है। एचआरए की बात करें तो टियर-1 शहरों में सरकारी कर्मचारियों को अधिक किराया भत्ता मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा अगर डीए की बात करें तो महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति और जीवन-यापन की लागत की भरपाई करता है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों के लिए इसमें संशोधन किए जाने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इससे न्यूनतम सैलरी में इस बार 19000 से लेकर 45000 की सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि यह महज एक अनुमान है। जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि आखिर कमेटी गठन किया जाएगा।
