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8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में भारी उलटफेर की उम्मीद, लेकिन महंगाई भत्तों में बदलाव कम, जानें केंद्र सरकार का मंशा

8th Pay Commission: केंद्र कर्मचारी और पेशनर्स पिछले 6 महीने से भारी दुविधा में फंसे हुए है, कि आखिर नए वेतन आयोग के तहत कमेटी कब गठित होगा।

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By: Anurag Tripathi

Published: जून 27, 2025 4:54 अपराह्न

8th Pay Commission
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8th Pay Commission: केंद्र कर्मचारी और पेशनर्स पिछले 6 महीने से भारी दुविधा में फंसे हुए है, कि 8वें वेतन आयोग के ऐलान के बाद आखिर इसकी कमेटी का गठन कब किया जाएगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में नए वेतन आयोग लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन इसके 6 महीने के बाद भी अभी इसे लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही है, जिससे कर्मचारियों की पेंशनर्स की टेंशन बढ़ती जा रही है, 8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में भारी उलटफेर की उम्मीद तो है, लेकिन महंगाई भत्ते में बदलाव की उम्मीद कब लग रही है, ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार खुदरा महंगाई दर में गिरावट दर्ज की जा रही है, आईए समझते है कि इससे कर्मचारियों को कैसे नुकसान हो सकता है।

8th Pay Commission के तहत मिनिमम सैलरी में भारी उलटफेर की उम्मीद

नए वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारी मिनिमम सैलरी को लेकर काफी असमंजस में बने हुए है, कि आखिर 8वें वेतन आयोग के तहत मिनिमम सैलरी में कितना इजाफा हो रहा है। अगर एक्सपर्ट की माने में 8th Pay Commission लागू होने से मिनिमम सैलरी में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद है, यहां तक कि अधिकतम फिटमेंट फैक्टर 2.86 के तहत मिनिमम सैलरी में बढ़ोतरी की उम्मीद है। जो सबसे अधिक है, हालांकि अभी तक कमेटी के गठन को लेकर किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। नए वेतन आयोग के ऐलान हुए पूरे 6 महीने बीत चुके है। लेकिन अभी तक कमेटी गठन पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है, जिससे माना जा रहा है कि जनवरी 2026 में लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग नें विलंब हो सकता है।

8वें वेतनआयोग के तहत महंगाई भत्तों में बदलाव की उम्मीद कम

बता दें कि 8th Pay Commission लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं कई तरह के सवाल भी उठ रहे है, कि क्या कर्मचारियों के लिए DA में बढ़ोतरी होगी या नहीं, तो हम आपको बता दें कि इसे लेकर केंद्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी सामने नहीं आई है, गौरतलब है कि कमेटी गठन का मकसद यही होता है कि कमेटी द्वारा सलाह लिया जाता है, और बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए डीए में बढ़ोतरी की सिफारिश की जाती है, जिसे केंद्र सरकार को भेजा जाता है, यानि यह कहना अभी उचित नहीं होगा कि DA में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं होगी। हालांकि कई एक्सपर्ट का मानना है कि लगातार खुदरा महंगाई दर में गिरावट से कमेटी डीए को बढ़ावी की सिफारिश करने में आनाकानी कर सकती है।

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अनुराग त्रिपाठी को पत्रकारिता का 2 साल से अधिक का अनुभव है। उन्होंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से अपनी पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है। वह बिजनेस, यूटिलिटी, पॉलिटिक्स विषयों पर लिखने में रूचि रखते है। वर्तमान में वह डीएनपी इंडिया के साथ कार्यरत है।
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