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Commerce Ministry: सोने की कालाबाजारी रोकने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, इन महंगी धातुओं के आयात पर लगाई रोग; इस वजह से लिया गया फैसला

Commerce Ministry: उद्योग मंत्रालय ने सोना युक्त कुछ कीमती धातु मिश्र धातुओं, और रासायनिक यौगिकों पर नए आयात प्रतिबंधों की घोषणा की है।

Commerce Ministry
फाइल फोटो प्रतीकात्मक

Commerce Ministry: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोना युक्त कुछ कीमती धातु मिश्र धातुओं, साथ ही कोलाइडल धातुओं और रासायनिक यौगिकों पर नए आयात प्रतिबंधों की घोषणा की है। ये कदम नियामक निगरानी को मजबूत करने और छद्म रूप में सोना आयात करने के लिए व्यापार चैनलों के दुरुपयोग को रोकने के लिए उठाए गए हैं। बता दें कि इसका मुख्य उद्देश्य सोने की कालबाजारी पर रोक लगाना है। मालूम हो कि पैलेडियम, रोडियम, इरिडियम जैसी महंगी धातुओं में 1% से ज्यादा सोना मिलने पर उनके आयात पर रोक लगा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि ताकि इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो पार्ट्स और रासायनिक उद्योग में उपयोग होने वाली जरूरी सामग्री की कमी न हो।

महंगी धातुओं के आयात पर रोक लगाने के बाद संंबंधित Commerce Ministry ने दी जानकारी

Commerce Ministry के एक बयान के अनुसार, यह उपाय प्लेटिनम के आयात पर मौजूदा प्रतिबंध का विस्तार करता है। बयान में कहा गया है, “इसमें अब 4 अंकों के स्तर पर संपूर्ण कस्टम्स टैरिफ हेडिंग (सीटीएच) 7110 शामिल है, जिससे कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं को नियंत्रित करने वाली आयात नीति में एकरूपता सुनिश्चित होती है।” यह कदम कीमती धातुओं और उनके मिश्र धातुओं के आयात को विनियमित करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है।

यह कैलिब्रेटेड दृष्टिकोण व्यापार सुविधा को नियामक निगरानी की आवश्यकता के साथ संतुलित करता है।इसके अलावा, डीजीएफटी ने सीटीएच 2843 के अंतर्गत आने वाले कोलाइडल मेटल और कंपाउंड के आयात को प्रतिबंधित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।

महंगी धातुओं के आयात पर प्रतिबंध एक महत्वपूर्ण निर्णय

कैमिकल कंपाउंड की आड़ में सोने के आयात को विनियमित करने के लिए यह आवश्यक था। डीजीएफटी ने कहा, “इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और स्पेशल केमिकल इंडस्ट्री सहित औद्योगिक और विनिर्माण क्षेत्रों के लिए आयात प्राधिकरण के विरुद्ध आयात की अनुमति दी जाएगी, जिससे वास्तविक उपयोग के लिए बिना किसी व्यवधान के घरेलू उद्योग की आवश्यकता को पूरा किया जा सके।”इस बीच, सरकार ने हाल ही में अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ में वृद्धि के कारण उभरते व्यापार मुद्दों को नेविगेट करने में देश के निर्यातकों और आयातकों की सहायता के लिए एक डेडिकेटेड ‘ग्लोबल टैरिफ एंड ट्रेड हेल्पडेस्क’ शुरू किया है

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