DA Hike: मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक! महंगाई भत्ते में इतने प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी, चेक करें पूरा कैलकुलेशन

DA Hike: केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी देते हुए महंगाई भत्ते में जबरदस्त बढ़ोतरी की है।

DA Hike

फोटो क्रेडिट - AI जनरेटेड

DA Hike: बीते कई महीनों से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स डीए बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। वैसे तो हर साल मोदी सरकार की तरफ से महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है। एक बार जनवरी में और दूसरा जुलाई में, इसी बीच सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यानि अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 58 प्रतिशत की जगह 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। आईए आपको समझाते है पूरा कैलकुलेशन।

DA Hike में बढ़ोतरी से गदगद हुए केंद्रीय कर्मचारी

केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स पिछले कई महीनों से DA Hike की मांग केंद्र सरकार की तरफ से कर रहे थे। बता दें कि सरकार की तरफ से दो बार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है। पहला – जनवरी में और दूसरा – जुलाई में, हालांकि जनवरी में भत्ते में किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई थी।

लेकिन अब कर्मचारियों की मांगे पूरी करते हुए सरकार ने महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। जिसके बाद भत्ता 58 से बढ़कर 60 प्रतिशत हो गया है। बता दें कि इसका फायदा 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में देरी के कारण महंगाई भत्ते में भी देरी हुई थी।

चेक करें पूरा कैलकुलशन

मान लीजिए की अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का बेसिक पे 40000 रूपये है। वहीं अगर पूरे डीए यानि 58 प्रतिशत को कैलकुलेट करें तो यह होता है – 23200 रूपये। वहीं अब 60 प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद यह हो जाएगा 23400 रूपये। यानि हर महीने 800 रूपये की बढ़ोतरी। हालांकि यह एक मोटा-मोटी अनुमान है।

क्या जुलाई में नहीं बढ़ेगा डीए?

बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ जनवरी वाला महंगाई भत्ता अप्रैल में बढ़ाया गया है। जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या अब जुलाई में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा? हालांकि इसे लेकर किसी प्रकार की अधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। क्योंकि पहले चरण का डीए अपने निर्धारित समय से 3 महीने बाद बढ़ा है, जिसकी वजह से कयासों का बाजार गर्म हो गया है। वहीं 8वें वेतन आयोग की तरफ से कमेटी द्वारा लगातार जानकारी प्राप्त की जा रही है। मालूम हो कि सरकार की तरफ से उन्हें 18 महीने का समय दिया गया है।

 

 

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