Noida News: नोएडा प्राधिकरण लगातार शहर के विकास के लिए तरह-तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। इसकी जानकारी खुद नोएडा अथॉरिटी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के माध्यम से दी है। गौरतलब है कि शहर में लगातार विकास कार्यों को तेजी से किया जा रहा है। दी जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण सेक्टर 154 नोएडा में आईटी/आईटीईएस प्लॉट आवंटन योजना शुरू कर रहा है, जिसमें बोली के लिए 2 प्रमुख प्लॉट उपलब्ध हैं। आवेदन की प्रक्रिया आज यानि 5 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है। चलिए आपको बताते है इससे जुड़ी सभी अहम जानकारी।
नोएडा के इस सेक्टर में मिल रहा है IT/ITES प्लॉट खरीदने का सुनहरा मौका
समय-समय पर नोएडा प्राधिकरण शहर में नए नए प्लॉट और जमीनों की निलामी करती है, ताकि शहर को तेजी से विकसित किया जा सके और बेकार पड़े जमीन को उपयोगी बनाया जा सके। इसी बीच प्राधिकरण ने नोएडा सेक्टर – 154 में 2 आईटी/आईटीईएस प्लॉट आवंटन योजना लेकर आया है। इसी जानकारी खुद प्राधिकरण ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है। दी जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण नोएडा सेक्टर 154 में एक आईटी/आईटीईएस प्लॉट आवंटन योजना शुरू कर रहा है, जिसमें बोली के लिए 2 प्रमुख प्लॉट उपलब्ध हैं।
मुख्य विवरण:-योजना कोड: आईटी/आईटीईएस202526 (02)। आवेदन की अंतिम तिथि – 5 अगस्त 2025 (सुबह 10:00 बजे) से 25 अगस्त 2025 (शाम 6:00 बजे) ब्याज राशि और दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि – 23 अगस्त 2025 वेबसाइट – http://noidaauthorityonline.in और https//hdfcbank.auction.noidadevelopmentauthority.com, नोएडा के सबसे लोकप्रिय सेक्टरों में से एक में प्लॉट पाने का यह मौका न चूकें।
निवेशक कैसे कर सकते है आवेदन?
- नोएडा प्राधिकरण ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आईटी/आईटीईएस के आवंटन की घोषणा की है।
- ई-नीलामी प्रक्रिया के विस्तृत नियम व शर्तों और आवंटन के अन्य विवरणों वाला ब्रोशर वेब पोर्टल https://hdfcbank-auction-noida developementauthority.com पर उपलब्ध है।
- इच्छुक आवेदकों को https://hdfcbank-auction-noida developementauthority.com पोर्टल पर पंजीकरण कर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा और उसके बाद प्रत्येक उपयोग के लिए विज्ञापित प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग से गैर-वापसी योग्य राशि जमा करनी होगी।
- प्राधिकरण किसी भी या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या बिना किसी कारण के ई नीलामी को रद्द या स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।