Economic Survey 2025: आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में यह जोर दिया गया है कि भारत में तेज़ आर्थिक वृद्धि केवल तब संभव है। यदि केंद्र और राज्य सरकारें सुधार लागू करें, जो छोटे और मंझले उद्यमों (MSMEs) को कुशलतापूर्वक काम करने और प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दें। सरकार को नियामक बोझ को कम करने की दिशा में काम करना चाहिए, ताकि ये उद्यम नए विकास अवसरों को उत्पन्न कर सकें और अर्थव्यवस्था में अधिक योगदान दे सकें।
Economic Survey 2025 में MSMEs का जिक्र
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 में बताया गया है कि अधिक नियम और विनियम व्यापारों के संचालन की लागत बढ़ाते हैं, जिससे उनके विकास में रुकावट आती है। इन बोझों को कम करके सरकार कंपनियों को अधिक कुशल और लागत प्रभावी बनाने में मदद कर सकती है। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह नियमों को सरल बनाए, ताकि व्यापारों को नवाचार और विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर मिले, न कि केवल अनुपालन पर समय और संसाधन खर्च करना पड़े।
नियामक वातावरण में चुनौतियां
हालांकि सरकार ने MSME के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई नीतियां लागू की हैं, फिर भी नियामक वातावरण में कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में कई व्यवसाय छोटे बने रहते हैं ताकि वे श्रम कानूनों, सुरक्षा नियमों और कराधान से बच सकें। इसका परिणाम यह होता है कि रोजगार सृजन और नवाचार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक सरल और लचीला नियामक वातावरण व्यापारों को विस्तार करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे बेहतर श्रमिक कल्याण और अधिक उत्पादकता प्राप्त हो सके।
भविष्य के सुधारों के लिए कदम
आर्थिक सर्वेक्षण 2025 ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को नियामक सुधारों की अगली प्रक्रिया में कदम बढ़ाने चाहिए। इसमें तीन कदमों की प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है: पहला, वह क्षेत्रों की पहचान करना जहां नियमों को सरल किया जा सकता है; दूसरा, इन नियमों की तुलना अन्य राज्यों और देशों से करना; और तीसरा, इन नियमों के कारण उद्यमों पर पड़ने वाली लागत का अनुमान लगाना। Ease of Doing Business 2.0 पहल, जिसे राज्य सरकारों द्वारा नेतृत्व किया जाएगा, व्यापारों में असुविधा के मूल कारणों को हल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
