Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि बीते दिन यानि 24 अगस्त शाम को बड़ा ऐलान करते हुए नई पेंशन योजना की घोषणा की है।बता दें कि इस पेंशन योजना का नाम नाम यूनीफाइड पेंशन स्कीम या UPS होगा। वहीं यह 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इसकी जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर दी है।
पीएम मोदी ने दी जानकारी
बता दें कि पीएम मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा कि “हमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत पर गर्व है जो राष्ट्रीय प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
एकीकृत पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए सम्मान और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है, जो उनकी भलाई और सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है”।
यूनीफाइड पेंशन स्कीम की विशेषताएं
सुनिश्चित पेंशन: 25 वर्षों की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए।
सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60% मिलेगा। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10 वर्षों की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10000 रूपये प्रति माह मिलेगी।
मुद्रास्फीति सूचकांक: सुनिश्चित पेंशन पर, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन पर और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर सेवा कर्मचारियों के मामले में औद्योगिक श्रमिकों (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई राहत।
क्या यह कर्मचारियों को देगा भरपूर लाभांश ?
सरकार का आकलन है कि अभी कार्यरत 99 प्रतिशत से ज्यादा केंद्रीय कर्मियों के लिए एनपीएस से ज्यादा यूपीएस आर्थिक तौर पर फायदेमंद होगा। एनपीएस वर्ष 2004 से लागू है और तब से अभी तक जितने सरकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं, उनको यूपीएस के तहत पेंशन सुविधा लेने का विकल्प मिलेगा।
