Parliament Special Session: संसद के विशेष सत्र के एजेंडे से अब पर्दा उठ गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, संसद के स्पेशल सेशन में आजादी के 75 सालों पर चर्चा होगी। एजेंडे में चार अन्य बिलों का भी उल्लेख है। इनमें एडवोकेट संशोधन बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अन्य इलेक्शन कमिश्नर बिल शामलि है।
संसद में उपलब्धियां पर होगी चर्चा
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो लोकसभा और राज्यसभा के बुलेटिन से इस बात की जानकारी सामने आई है। बुलेटिन के अनुसार, बुधवार को संसद के विशेष सत्र के पहले दिन, संविधान सभा से शुरू हुई 75 वर्षों की संसदीय यात्रा पर चर्चा की जाएगी। चर्चा के दौरान 75 साल की संसदीय यात्रा के अनुभव, उपलब्धियां, यादें और सीखों पर चर्चा होगी। इस दौरान चार बिल भी पेश किए जाएंगे।
सत्र में ये चार बिल किए जाएंगे पेश
बुलेटिन में कहा गया, “सदस्यों को सूचित किया जाता है कि सोमवार यानी 18 सितंबर को संविधान सभा से शुरू होने वाली 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उपलब्धियां, अनुभव, यादें और सीख विषय पर एक चर्चा होगी। संसद में चार बिल भी प्रस्तुत किए जाएंगे। जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्त बिल, पोस्ट ऑफिस बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरियोडिकल्स बिल और एडवोकेट संशोधन बिल शामिल है।
17 सितंबर को होगी ऑल पार्टी मीटिंग
इससे पहले सरकार ने बुधवार को बताया था कि 17 सितंबर को यानी सत्र शुरू होने से एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस बात की जानकारी दी थी। उन्होंने कहा था कि 17 सितंबर की शाम 4.30 बजे सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए संबंधित नेताओं को ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेज दिए गए हैं।
18 से 22 सितंबर तक चलेगा विशेष सत्र
बता दें कि 31 अगस्त को मोदी सरकार के एक फैसले ने उस वक्त सभी को चौंका दिया था, जब सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया था। उस समय भी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने इस सत्र को बुलाने जाने की जानकारी दी थी। यह सत्र 18 से 22 सितंबर तक बुलाया गया है। बताया जा रहा है की पहले दिन की कार्यवाही पुरानी संसद में की जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन और आगामी सत्र नए भवन में आयोजित किया जाएगा। सत्र में हंगामा होने के पूरे आसार हैं।
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