Monday, May 19, 2025
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ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को Budget 2024 से है यह खास उम्मीदें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की अपील; जानें डिटेल

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Rajasthan Budget 2025: राजस्थान वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज सरकार बजट पेश करने वाली है। सवाल है कि क्या सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार लोगों के उम्मीदों पर खरा उतरेगी?

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Budget 2025: संघीय बजट 2025 उपभोक्ता क्षेत्र को बढ़ावा देने का वादा करता है, जबकि दीर्घकालिक नीतियाँ शहरी आवास, बीमा और रक्षा संबंधित उद्योगों के लिए सहायक होंगी। एक हालिया रिपोर्ट में इन विकास क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी गई है,

Budget 2024: मोदी 3.0 का पहला आम बजट जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई 2024 को पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि आम चुनाव से पहले निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट को पेश किया गया था। इस बजट से आम लोगों को काफी उम्मीद है। मोदी 3.0 का यह पहला बजट है तो माना जा रहा है कि सरकार लोगों को बड़ी राहत दे सकती है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार महत्वपूर्ण सेक्टरों को ध्यान में रखकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। आज हम एक ऐसी ही सेक्टर की बात करेंगे जिसका नाम है ऑटोमोबाइल सेक्टर, चलिए आपको बताते है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस बजट से क्या उम्मीदें है।

ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को सरकार से यह है उम्मीद

भारत की अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जानकारी के मुताबिक ऑटो सेक्टर चार करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करती है। मालूम हो कि देश की जीडीपी में यह सेक्टर 7 फीसदी की हिस्सा भी रखती है।

टैक्स में रिआयत – गौरतलब है कि कारों पर भारी मात्रा मे सरकार की तरफ से टैक्स लगाया जाता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज से जुड़े विशेषज्ञों और उद्यमियों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स में रिआयत देती है तो यह सेक्टर और तेजी से विकास करेगा। वहीं उनका मानना है कि अब कारों को लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत के रूप में देखने की जरूरत है। लग्जरी आइटम की वजह से टैक्स काफी अधिक है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार टैक्स कम करती है तो खरीदारी में बढ़ोतरी होगी और यह सेक्टर तेजी से विकास की और आगे बढे़गा।

जीएसटी में छूट- इससे जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल कंपनियों को जीएसटी छूट और ट्रासपोर्ट आदि में सब्सिडी देनी चाहिए ताकि आसानी से ऑटो पार्टस एक राज्यों से दूसरे राज्यों में आसानी से ला जा सके और इससे खरीदारों को भी फायदा पहुंच सके।

बेकार टायरों के आयात पर प्रतिबंध – आपको बता दें कि ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एटीएमए) ने मंगलवार को कहा कि भारत में बेकार टायरों के आयात को प्रतिबंधित करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि देश स्क्रैप टायरों का ‘डंपिंग ग्राउंड’ बनता जा रहा है। एटीएमए ने सरकार से उम्मीद जताई है कि अगर वह आगामी बजट में भारत में बेकार टायरों के आयात को प्रतिबंधित करते है तो यह बहुत ही अच्छा कदम माना जाएगा।

23 जुलाई को आम बजट होगा पेश

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 23 जुलाई को आम बजट पेश किया जाएगा विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार द्वारा कई सेक्टरों में बड़ा ऐलान किया जा सकता है हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि वित्त मंत्री अपने पिटारे से 23 जुलाई को क्या निकालती है।

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