CM Maan का development model 2023 तैयार, पंजाब में आयेगी योजनाओं की बहार

CM Mann development model 2023: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नववर्ष 2023 का विकास मॉडल प्रस्तुत किया है। जिसके अनुसार उन्होंने राज्य के समग्र विकास की बहुमुखी योजनाओं के द्वार खोल दिए हैं।

घोषणाओं से धरातल की ओर चली राज्यसरकार

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने नववर्ष का विकास मॉडल 2023 प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने इस वर्ष की योजनाओं में एक साथ शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा तथा रोजगार देने का एजेंडा सेट कर दिया है। आपको बता दें विगत कुछ माह से अपनी सरकार की कार्यशैली का गियर परिवर्तन किया है उससे सरकार ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि अब चुनाव में की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। पहले सीएम भगवंत मान ने जहां अपराध पर नियंत्रण, भ्र्ष्टाचार पर कार्रवाही में अपने ही मंत्री का त्यागपत्र ले लिया, फिर सरकारी मितव्ययों पर अंकुश लगाने को सरकारी भवनों पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों से आत्मनिर्भर बनाना, पीपीएससी में अनावश्यक सदस्यों की संख्या समाप्त करना।  इसी क्रम में सीएम भगवंत मान ने विधायिका, कार्यपालिका के पश्चात अब सीधे जनसरोकार के विषयों लोककल्याण की ओर कदम बढ़ा दिया है। 

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जानें क्या है लोककल्याण की विकास योजना2023

आपको बता दें सीएम भगवंत मान सरकार ने इस वर्ष का विकास मॉडल 2023 प्रस्तुत कर दिया है। सरकार ने इस वर्ष की योजनाओं में एक साथ शिक्षा,स्वास्थ्य,सुरक्षा तथा रोजगार देने की दिशा में ध्यान केंद्रित कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में पंजाब सरकार अब दिल्ली के एजुकेशन मॉडल के अनुसार राज्य में सरकारी स्कूलों की दिशा बदलेगी। साथ ही साथ राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों के स्कूल आने जाने के लिए बस सुविधाओं को आवश्यक करने जा रही है।

वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य के क्षेत्र में 26 जनवरी तक राज्य के कई जिलों में 500 मोहल्ला क्लीनिक आरंभ कर दिए जाएंगे। ताकि राज्य के नागरिकों को अपने निवास के आसपास ही स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा तथा औषधियों को प्राप्त कर सके। आपको बता दें अभी राज्य में कुल 100 मोहल्ला क्लिनिक ही संचालित हो रहे थे।  इसके साथ साथ सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को उन्नत बनाने के क्रम में 581 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नए क्लिनिक कोले जाएंगे। वहीं 85 नए चिकित्सकों को भी भर्ती कर रोजगार दिया जाएंगे।

सुरक्षा तथा राजस्व में रोजगार इस वर्ष देने की घोषणा के अंतर्गत राज्य कैबिनेट ने 300 उपनिरीक्षकों सहित 1800 आरक्षियों की भर्ती की जाएगी। इसी प्रकार राजस्व विभाग में  रिक्त पड़े 710 पदों को इस वर्ष भर दिया जाएगा।

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